उच्च अदालत तुसलीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।
आज न्यायाधीश सागर विष्टको इजलासले सुनुवाइ गर्दै कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको हो। पछिल्लो मुद्दामा जिल्ला अदालत रूपन्देहीले आदेश गरेको मिसिल र आधार उल्लेख भएको प्रतिवेदन माग भएको हो। भदौ ९ गते लामिछानेले आफूले बिगो रकम बुझाउँदासमेत रिहा गर्न जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको भन्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगी प्रकरणमा लामिछानेले आफ्नो दायित्वमा पर्ने दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको धरौटी रकम बुझाएर छाड्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए। तर साउन २६ गते जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले उक्त निवेदनलाई नै बदर गरिदिएको थियो। लामिछाने पत्नी निकिताले सोमबार श्रीमानको तर्फबाट उच्च अदालत बुटवलमा बिगो तोके बराबरको बैंक जमानत लिएर जेल बाहिरबाटै मुद्दा लड्न दिनुपर्ने मागसहित रिट दायर गरेकी थिइन् ।
आज निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइसँगै जिल्लाको मिसिल माग भएको हो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने विगत ४ महिनादेखि थुनामा छन् । हाल लामिछानेलाई रुपन्देहीबाट नख्खु कारागारमा राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया