लिपुलेकबाट कैलाश मानसरोवर यात्रा खोल्ने घोषणाप्रति नेपालको आपत्ति, भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाइयो

काठमाडौं— नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा सरकारले भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सुरु गर्न लागिएको विषयमा पहिलो पटक सरकारको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको जनाएको छ ।

नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले एकतर्फी रुपमा कैलाश मानसरोवर यात्रा खुलाउने तयारी थालेको छ । भारतले कोभिड महामारीका कारण बन्द रहेको व्यापार नाका ६ वर्षपछि पुनः खुलाउन लागेको हो । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राका विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र प्रवक्ताले १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको समेत जनाएका छन् । नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्रालयले प्रस्ट्याएको छ ।

यसैबीच, भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जानेबाटो नयाँ नभएर पुरानो भएको जवाफ फर्काएको छ । कैलाश मानसरोवर जानका लागि भारत र चीनले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मार्ग खुला गर्ने घोषणा गरेको विषयमा नेपाल सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारतले फर्काएको हो । भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रन्धिर जैसवालले भारतको धारणा सधैं स्पष्ट र स्थिर रहेको बताएका छन् ।