काठमाडौं— जेनजी आन्दोलनदेखि अहिले झण्डै दुई तिहाइको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदासम्म फेरि पनि शीतलनिवास दबाबमा परेको छ । सरकारले एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउँदा अहिले सबैको नजर शीतलनिवासतिर सोझिएको छ । जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्लाई छलेर अध्यादेशको बाटोमा लागेको भन्दै प्रतिपक्षीहरुले आपत्ति जनाइरहेका बेला सरकार पक्षले भने जनताका काम छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न लागेको दाबी गरिरहेको छ । तर सरकारको उक्त दाबीलाई भने विपक्षी दलहरूले अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले तत्काल अध्यादेश फिर्ता गर्न र संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरिरहेका छन् भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अध्यादेश अस्वीकृत गर्न आग्रह गरेका छन् । संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरू एकजुट भएका छन् । उनीहरूले सरकारले आफ्नै बहुमतप्रति विश्वास नगरेको तर्क गरेका छन् । बोलाइसकेको संसद् अधिवेशन नै स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत मुलुक चलाउन खोजेको भन्दै उनीहरूले सरकारको कडा आलोचना गरेका हुन् ।
देश


प्रतिक्रिया