काठमाडौं— सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यसहित वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार अघि बढेको छ । विशेषगरी शासकीय, नीतिगत र संरचनागत सुधार, सुशासन तथा नागरिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले १०० बुँदे कार्ययोजनामार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । सोही अनुसार सरकार नतिजा निकाल्ने लक्ष्यसहित कर्मचारीमाथि दबाब बढाइरहेको छ ।
भ्रष्टाचारका फाइल खोतल्दै
वि.सं. २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले उच्चपदस्थहरूलाई नै पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णयगत भ्रष्टाचार र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री दीपक खड्कामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी छानबिनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पतीमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । यस्तै, ‘जेनजी’ आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिएको छ । यद्यपि, उनीहरु दुवै जना हाजिरी जमानीमा थुनामुक्त भएका छन् । अन्य प्रकरणहरूमा पनि सरकारले अनुसन्धानलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएको छ ।
देश
प्रतिक्रिया