सहकारी अपचलनको रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न विउ पूँजीको व्यवस्था

सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरूको सम्पत्तिको लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापनाका लागि बिउ पुँजीको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिने भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलन कर्ताहरूको सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का राखिने बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सहकारी संस्थाको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनात्मक सुधार गरिने भएको छ ।राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन गरिने भएको छ ।

सहकारी संस्थामा रहेको पाँच लाखसम्मको बचत रकमको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मार्फत सुरक्षण गरिने भएको छ ।
यसका साथै बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीबाट हुने रोक्का र पकुवासम्बन्धी कार्य अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइने आगामी बजेटमा उल्लेख छ ।