सुकुम्वासीलाई फेरि भूमि दिने तयारी, बजेट नपाए किताब च्यात्ने कांग्रेसकै धम्की

संघिय संसदको दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको छ । दोस्रो दिनको छलफलमा आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नपरे बजेट पुुस्तिका च्यात्नेदेखि गभर्नर पद लिलामिमा राखिएकोसम्मका विषय उठे ।

प्री–बजेट छलफलको पहिलो दिन मंगलबार सदनमै निदाएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बुधवार सदनमा उपस्थित नै नभएपछि केहिवेर हल्लीखल्ली मच्चियो । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल चलिरहेकै बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमापत्ति जनाए ।

नियमापत्ति लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल चलिरहेकाले अर्थमन्त्री पौडेल उपस्थित हुनुपर्ने सुनाए । राष्ट्रियसभाको बैठक पनि चलिरहेकाले त्यता सकेर आउने बताए । सभामुख घिमिरेले छिटो बैठकमा आउने जानकारी गराएर अर्थमन्त्री पौडेल राष्ट्रियसभामा गएको जानकारी दिए । त्यसपछि बैठक अघि बढ्यो ।

लगत्तै बोल्ने पालो पाएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद दीपक सिंहले हिजो छलफलका क्रममा सुतेका अर्थमन्त्रीप्रति ब्यंग्य गर्दै हुनु र नहुनुमा फरक छैन भन्दै अर्को प्रहार गरे ।

सिंहले बोल्दा बोलदै अर्थमन्त्री पौडेल सदनमा पुुगे । छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले बजेट पुस्तिका च्यात्ने चेतावनी दिए । बालाजु–रानीपौवा–त्रिशुली सडक स्तरोन्नत्तिका लागि यसपटक पनि बजेट विनियोजन नभए बजेट च्यात्ने चेतावनी दिएका हुन् । तर, उनको चेतावनी अर्थमन्त्रीले भने सुन्न पाएनन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले आर्थिक क्षेत्रको पुर्नसंरचना गरेर मात्र आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन । बजेट आम्दानी र खर्चको फाँटमात्र नभएर देशको समृद्धिको असमानताको खाडलबाटा उक्सिन नसकेका जनतालाई माथी उठाउने उद्येश्यमुलक दस्तावेजको रुपमा प्रस्तुत हुने अपेक्षा रहेको बताएका छन ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई गेम चेन्जर प्रोजेक्टका रूपमा बजेट निर्धारण गरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ..

शुन्य समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्मा र विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर नियुक्तिको विषय गिजोलिँदा राष्ट्रको बदनाम भएको टिप्पणी गरेका छन् । सांंसद कार्कीले त

यसअघि अध्यादेशमार्फत असफल भएको भूमि सम्बन्धि विधेयक नियमिक प्रक्रियामार्फत आएको छ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमि सम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ प्रस्तुत गरेका हुन् । जहाँ अध्यादेशमै रहेका विवादित प्रावधानलाई समेत हुबहु राखिएको छ । विधेयकमा सरकारले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रस्ताव राखेको छ । तर, यसमा सर्तहरू लागू हुने उल्लेख छ । अर्थात, हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा सिधै नभइ त्यसमा घर निर्माण गरी विक्री गर्नसक्ने प्रबन्ध गरिएको छ । विधेयकमा हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रस्ताव गरिएको हो । यो व्यवस्था सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले माघमा जारी गरेको अध्यादेशमा पनि गरिएको थियो । अर्थात बाटो फरक भए पनि उही प्रावधानहरु राखेर सरकारले विधेयक ल्याएको छ ।