ओली–देउवाको दबाबमा साना दल,माओवादी थाक्यो, रास्वपा यूटर्न

कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाएसँगै माओवादी लगायत साना दलहरु चौतर्फी चेपुवामा परेका छन् । न उनीहरुमा माग सरकारले सुन्छ, न दरिलो हस्तक्षेप नै । जसकारण उनीहरु भूमिकाबिहीन बनेका छन् ।

त्रिशंकू संसदमा च्याँखे दाउ थाप्ने साना दलहरु कांग्रेस र एमाले मिलेपछि भूमिकाहीन अवस्थामा पुगेका छन् । शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीबीच खटपट नहुँदासम्म सरकार परिवर्तनको कुनै पनि पासा नपल्टिने भएपछि कोही गुमनाम बनेका छन् त कोही प्रतिपक्षमा बस्नुको पीडा देखाइरहेको आरोप सत्तारुढ नेताहरु लगाउँछन् । ३२ अंक को जादू देखाउँदै पटक पटक कांग्रेस र एमालेको काँध फेरेर सत्तामा बसेको माओवादीको जादूपनि काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

रास्वपा, राप्रपा र एकीकृत समाजवादी सबै आ–आफ्नै आन्तरिक पार्टी समस्यामा रुमलिएका छन् । रास्वपा, जनताको भन्दा रविको मुद्दा बोक्नमै ठिक्क छ । राप्रपा राजा बोक्न ब्यस्त देखिन्छ । एस पनि आफ्नै आन्तरिक झगडामा अलमलिएको छ । यस्तो बेला विपक्षमा रहेका दलहरुले जनताको मुद्दा उठाउन तर्फ कुनै चासो देखाएका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले पनि सबै प्रतिपक्षीलाई एक बनाउन सकेको देखिँदैन । बरु अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैँ सरकार ढल्नेतर्फ मात्र इंगित गर्छन् ।

संसद प्रतिपक्षकै हो । तर, झण्डै दुई तहाईको सत्ताले पेलेको उनीहरु बताएँछन् । म्याण्डेट बोल्नैपर्ने छ । तर, बाध्यता चुप बस्नुुपर्ने छ । किनकी सत्ताले पनि सबै पार्टीमाथि कुनै न कुनै तरबार झुण्ड्याएकै छ । रास्वपालाई सहकारी प्रकरणमा कारागार पठाएको छ । पतंजली जग्गा प्रकरणमा माधव नेपालमाथि यही बेला अनुसन्धानको सुइ सोझ्याएपछि उनी पनि बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुुगेका छन् । राप्रपालाई तीनकुने घटना र नागरिक उन्मुक्तिलाई संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई थुनने डेमो नै देखिएको छ । फलतः यसलाई दलहरुले आफ्नो काबुमा राख्ने सरकारको कडीका रुपमा हेरेका छन् । यसकारण चाहेर पनि सरकारको विरोध गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

संयोग नै मान्नुपर्छ । गत चैत २३ गते रास्वपाले चितवनमा भेला आयोजना गर्दे रवि लामिछानेले सबै कुरा खोल्ने भनेकै अघिल्लो दिन उच्च अदालतको हतारको आदेशले उनी थुनामा पुगे । सायद सरकार रिझाए मात्रे सबै आशीष पाइने बुझेर हुनुपर्छ, हिरासतमा पुग्दा जुन सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई लामिछानेले नालायक र भ्रष्ट भनेका थिए, त्यही सरकार ढल्ने आए टेको लगाउन रास्वपा खडिन्छ भन्ने अवस्थामा पार्टी पुगेको छ । यसले रास्वपाको सत्तालिप्साको हद पनि देखाएको छ ।

योसँगै २१ सिट सहित देशको चौथो ठूलो दल रास्वपाका संसदीय र सांगठनिक गतिविधि सुस्ताएका छन् । सभापति छुटाउने सडकको संघर्ष पनि नाकाम बनेको छ । अर्कोतर्फ रास्वपा पार्टीप्रतिकै समर्थन र विस्वासमा समेत केही गिरावट आएको देखिन्छ । यही घानमा मधेशवादी दलहरु पनि पिसिएका छन् । जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एकिकरणकै दिन फिल्म शैलीमा घोषणा सभाबाटै रेशम चौधरी पक्राउ परे । सर्वोच्च अदालतजस्तो सर्वोच्च न्यायिक निकायमा इजलासभन्दा माथि उठेर कर्मचारीले आदेश लेख्दा हंगमा भयो । भलै चौधरी एकैछिनमा छुटे पनि । तर, उनीहरुको हुने भनिएको एकता भने अन्यौलमा परेको छ । तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसदमा उभिएर जवालप दिएपछि उन्मुक्तिले सरकारलाई नै टेका लगाएर बस्नुपरेको छ ।

प्रतिपक्ष दलहरुको भूमिका एक पछि अर्को कमजोर धरातलमा खस्न थालेपछि सरकार झनै स्वेच्छाचारी बन्न थालेको आरोप लाग्ने गरेको छ । सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रधाानमन्त्री केपी शर्मा ओली दिनानुदिन आक्रमक बन्दै गएको देखिन्छ ।

सत्ता सरकारको भए पनि संस्द प्र्रतिपक्षको हुन्छ । जनता रिझाउन प्रतिपक्षलाई ठूलो मौका हुन्छ । जनताको बलमा सरकारका गलत काममा प्रतिपक्षले शशक्त प्रतिपाद गर्न सक्नुपर्ने हो । तर, प्रतिपक्षी निरिह बन्दा सरकार झनै एकलौटी शैलीमा अघि बढ्ने जोखिम झनै बढाइदिएको छ ।