काठ कटानीमा चलखेलको आशंका, भारतमा रहेका युवाको नाममा किर्ते हस्ताक्षर

काठमाडौं । डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका ७ घुम्टेगडास्थित सिताराम सामुदायिक वनको काठ कटानीमा चलखेलको आशंका गरिएको छ । उपभोक्ताको किर्ते हस्ताक्षर गरी ढलापडा रुखको कटानी आदेश मागेको विषय बाहिरिएपछि यसको भेद खुलेको हो ।

वन उपभोक्ता समितिको फागुन १७ गते बसेको बैठकले आन्तरिक खपत तथा विक्रीका लागि भन्दै काठ छपानको निर्णय गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालयले चैत १४ गते कटानी आदेश पनि दिएको छ । १७ गतेको निर्णयमा हस्ताक्षर कीर्ते गराएपछि प्रश्न उठेको हो ।

सो निर्णयमा ९३ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, भारतमा रोजगारीको शिलशिलामा रहेका २० जनाभन्दा धेरै युवाहरुको नाममा समेत हस्ताक्षर देखिएको छ । सामुदायिक वनका अध्यक्ष, रेन्जर तथा वडाध्यक्षसमेतको मिलेमतोमा यो सबै काम भएको स्थानीय मीन बहादुर साउँदले आरोप लगाए । उनले भने, ‘गाउँमै नरहेका २० भन्दा बढी युवाहरुको हस्ताक्षर छ । वडाध्यक्षले पनि केही हुँदैन भन्दै यो प्रकृयामा सहमति जनाएका रहेछन् । यसबारे रेन्जरलाई जानकारी दिँदा समेत वास्ता गरेनन् । बरु धमाधम कटानीको काम भइरहेको छ।’

सामुदायिक वनका अध्यक्ष महेन्द्र बहादुर सिंहले विदेशमा रहेका युवाहरुको पनि हस्ताक्षर रहेको स्वीकार्दै परिवारका सदस्यहरुबाट हस्ताक्षर गराएको बताए । कुनै गलत मनशाय राखेर यस्तो काम नगरिएको उनको जिकीर छ । उनले भने, ‘नाम उहाँहरुको छ । तर, हस्ताक्षर हामीले मनोमानीले गरेका होइनौँ । सम्बन्धित परिवारकै सदस्यको हस्ताक्षर हो । सहमतिमै काम भएको हो ।’

गाउँमै उपलब्ध सदस्यको नाम लेखेर हस्ताक्षर गराएको भए के फरक पथ्र्यो ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यसमा चुकियो । घरमूलीको नाम पहिल्यै टिपोट गरेका थियौँ । त्यसै आधारमा सम्बन्धित परिवारकै सदस्यले सहमतिमै हस्ताक्षर गरेका हुन् ।’

असन्तुष्ट युवाहरुसँगको छलफलमा अनुगमन समिति बनाएर काम अघि बढाउने सहमति भए पनि उनीहरुको नमानेको सिंहले बताए । सव डिभिजन वन कार्यालय साँदनीका रेन्जर प्रेम शाहीले कटानी आदेश आईसकेपछि काममा सहजीकरण गर्नु आफ्नो दायित्व हुने बताए । यद्यपि विवाद आएपछि आपसमै समाधान गर्न आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ । तर, स्थानीयहरुले भने कीर्ते भएकोबारे जानकारी गराउँदा रेन्जर शाहीले सामान्य कुरो भएको भन्दै विषयलाई गम्भीर रुपमा नलिएको आरोप लगाएका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार काठ प्रयोजनाका लागि २७१२.३४ क्यूफिट साल, ९४.९२ क्यूफिट सादन र दाउरा प्रयोजनका लागि ४.३५ क्यूफिट ढलापडा रुख कटानको अनुमति वनले पाएको छ ।

स्रोतका अनुसार वन उपभोक्ता समितिकै केही पदाधिकारीले कटानीको ठेक्का आफूलाई पार्न लबिङ बढाएका थिए । कानुनअनुसार उपभोक्ताहरुकै सहभागिताका काटानी गर्नुपर्छ । त्यो सम्भव नभए मात्र व्यक्ति वा नीजि कम्पनीमार्फत कटानीको काम गर्ने गरिन्छ ।

यता, एक अडियो सार्वजनिक भएपछि केही दिनअघि मात्र सुदूरपश्चिम प्रदेशका वनमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले राजीनामा दिनुपरेको थियो । जहाँ मन्त्री चौधरीले वनको कर्मचारी सरुवा, ठेक्कापट्टा मिलाउन र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न रकम लिएको खुलासा भएको छ । ढलापडा, सुख्खा काठको व्यवस्थापन तथा दीगो वन व्यवस्थापनका नाममा करोडौँकोको चलखेल हुने गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा हस्ताक्षर नै कीर्ते हुन थालेपछि स्थानीयहरुले छानविनको माग गरेका छन् ।