कुलमान हटाएपछि चर्कियो आन्दोलन, सत्तालाई घुँडा टेकाउने

सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएको विरोधमा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन भएको छ। घिसिङको समर्थनमा प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरुले‘नेपाललाई अन्धकार होइन, उज्यालो चाहिन्छ’, सरकार जान्ने भो धेरै’ जस्ता नारा लेखिएको प्ले कार्डसहित नाराबाजी भयो ।

२२ घण्टासम्म लोडसेडिङमा रहेको देशलाई अन्धकारमुक्त गर्ने उज्यालोका नायकको उपमा पाएका कुलमान घिसिङलाई सरकारले बर्खास्त गरेपछि जनआक्रोश तीव्र बनेको छ भने राजनीतिक रुपमासमेत तरंग पैदा गरेको छ । राम्रो काम गरेको व्यक्तिलाई विभुषित गर्नुको साटो उल्टै कारबाही गरेर अपमानित गरेको भन्दै नागरिकहरु सरकारको निर्णयविरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन् । घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णयको विरोधमा मंगलबार काठमाडौंको माइतीघरमा स्वतन्त्र नागरिकको तर्फबाट युवाहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।यसक्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच धक्कामुक्कीकै अवस्था सिर्जना भयो ।

माइतीघरबाट प्रदर्शन सुरु गरेका उनीहरुले बानेश्वर चोकसम्म आइपुग्दा निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रहरीसँग घम्साघम्सी भएको हो ।

कुलमानलाई हटाउने निर्णयको विरोधमा राजनीतिक दलहरुले पनि समर्थन जनाएका छन् । यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीलगायतका युवाहरुको सहभागिता रहेको थियो । यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका विपक्षी दलहरुले पनि प्रदर्शनलाई समर्थन गरेका छन् । यस्तै, कुलामानलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय लगत्तै मंगलबार बिहानैदेखि काठमाडौंको रत्नपार्कस्थित विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ । प्राधिकरण कार्यालयभित्र सञ्चारकर्मीहरुलाई समेत प्रवेश गर्न रोक लगाइएको छ ।

२०७८ साउन २५ गते विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका कुलमानलाई सरकारले उनको कार्यकालको समयावधि नसकिँदै हटाउने निर्णय गरेपछि विवादमा परेको छ । कुलमानलाई हटाउने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषदले लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सालो नाता पर्ने हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । २०७७ माघ २७गते काम गर्न नसकेको भन्दै तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गरेको थियो ।तर, उनै कुलमानलाई वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले असक्षमको दाग लगाउँदै हटाएपछि एकाएक जनआक्रोश बढ्दै गएको छ । प्रदर्शनकारीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध चर्को नाराबाजीसमेत गरेका छन् ।

देशको राजनीतिक कोर्स राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्नेमा गुज्रिरहेको अवस्थामा सरकारले एकाएक कुलमान घिसिङलाई हटाएर जनताको ध्यान डाइर्भट गर्न खोजे जस्तो देखिए पनि अन्तर्यमा भने उनलाई हटाएरै छाड्ने उद्देश्य पूर्ति गरेको देखिन्छ । योसँगै जनता सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन् । तर सरकारले भने देशमा केही नभएको जस्तो गरी हलुका टिप्पणी गरिरहेको छ । मंगलबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले घिसिङको पक्षमा सडक र सामाजिक सञ्जालम भइरहेको विरोधलाई सामान्य रुपमा लिएको टिप्पणी गरे । सरकारको निर्णयमा असहमति जनाउने अधिकार सबैमा हुने भन्दै त्यसलाई सरकारले अन्यथा नलिएको उनको भनाइ छ ।

सुख्खायाम सुरु भएसँगै बिजुली उत्पादन घट्दा तथा भारतबाट आयात हुने बिजुली कटौतीहुँदा उद्योगहरुले लोडसेडिङको मार खेप्नु परेको छ । तर, सर्वसाधारण नागरिकले लोडसेडिङ व्यहोर्नु परेको छैन । यसमा स्वयमकुलमान घिसिङले समेत सर्वसाधारणले लोडसेडिङको मार खेप्नु नपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए । तर, यो सरकार गठन भएदेखि नै निरन्तर निसानामा परेका उनलाई हटाएर सरकारले उद्योगी पोस्ने र जनतालाई अन्धकारमा राख्ने उद्देश्य प्रेरित रणनीतिअनुसार कारबाहीको डण्डा चलाएकोमा कुनै द्विविधा छैन । जसको पुष्टि सरकारकै कार्यशैलीबाट हुँदै आएको छ भने कुलमानलाई हटाउने निर्णय सरकारकै लागि भारी पर्ने संकेत देखिएको छ ।।