प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण लुकाएपछि सुशासनको नारा दिएको बलियो सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । जसले सरकारबाट सुशासनका विषयमा ओठे प्रतिवद्धता र भाषणमा हुने आरोपलाई बल पुर्याउँदा भ्रष्टाचारको सूचीमा खस्कदो अवस्थामा यो अझ चर्चाको विषय बनेको हो । फलतः संसदमा समेत यो प्रश्न उठ्दा के छ त कानुनी प्रावधान?
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको वर्तमान सरकार पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न उदासीन देखिएको छ ।सुशासनको नारा दिने तथा नागरिकमा आशा जगाउनुपर्ने सरकार सामान्य प्रक्रियागत विषयमै चुकेको देखिएको हो । देशका दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारमा प्रधानमन्त्री, २१ जना विभागीय मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री गरी २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ । तर सरकार बनेको ७ महिना बित्दासमेत मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न भने बेवास्ता गर्दै आएको छ ।हुन त यो प्रवृत्ति नौलो होइन ।
प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मै यो समस्या देखिँदायसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १६ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरुले दबाब दिएपछि २०८१ जेठ८ मा सो सरकारका मन्त्रीहरु सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य भएका थिए । त्यसो तअहिले प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन्, तर त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको छैन ।
जसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै चासो नभएको बताइँदा मन्त्रीहरुमाथि प्रश्न उठ्ने डरले विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गरिने गरेको छ । तर यो सरकारको नियत र जवाफदेहितामाथिको प्रश्न बन्दा यो विषय संसद्मासमेत उठेको छ ।बुधबार प्रतिनिधिसभामा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक अगाडि बढाउने प्रस्तावमाथिको छलफलमा यो विषय उठेको हो ।यो विधेयकलाई सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरू प्रभु साह, प्रकाश ज्वाला, प्रेम सुवाल र हितराज पाण्डेले विरोधको सूचना दर्ता गरेका थिए । जसका कारण नैमन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सावर्जनिक नहुनु भएको उनीहरुले बताएका थिए ।
अहिलेको सन्दर्भमा यसैपनि यो विषय महत्वपूर्ण छ । किनभने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको उपेक्षाका कारण नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा छ । यसबाहेक भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा समेत नेपाल दरिएको छ । अर्कातिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेजस्तो सामान्य परम्परा पनि यसैपल्टबाट तोडिएको अवस्थाले सरकामाथि बलियो प्रश्नको आधार नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयपनि एक भएको हो । यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ ‘क’ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको जुनसुकै व्यक्तिको पनि सम्पत्ति विवरण नागरिकले जान्न पाउने अधिकार दिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा समेत पदमा बहाल भएको ६० दिन र हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफूसहित परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।सोही ऐनको दफा ५० को उपदफा २ मा केही कारणबस गर्न नसके तीस दिन समय थप गर्न सकिने भनिएको छ । यो कोणबाट हेर्दा समेत सरकार कानुन कार्यान्वयनबाट भागेको पक्का छ ।
मुख्य कुरा त सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिए सरकारकै सुशासनको अभियानलाई सघाउ पु¥याउँछ । त्यस्तैयतिका समयसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमानमा सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर न त सम्बन्धित निकायको यसतर्फ ध्यान गएको छ न त मन्त्रीहरु नै स्वस्फूर्त यो काममा लागेका छन् । बरुसांसदहरुको समेत सम्पत्ति विवरण सबैले हेर्न पाउने गरी वेबसाइटमा राख्न प्रस्ताव गर्ने परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवासमेत मन्त्री भएपछि कर्तव्यच्युत भएकी छन् । यसले सरकारको पारदर्शिता र मन्त्रीहरुको नैतिकतामा प्रश्न उठाउने ठूलो ठाउँ दिएको छ ।
प्रतिक्रिया