काठमाडौँ— गिरीबन्धु टीइस्टेट केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा भएको ठूलो घोटालाका रुपमा दर्ज हुँदा यो राजनीतिक मुद्दा बनिरहेको छ । यो जग्गामा चिया बगान लगाउनु नै हदबन्दीको जग्गा जोगाउने रणनीति भएको अहिले चर्चा छ । विपक्षीले ओलीको बद्मासीका रुपमा घेराबन्दी गर्दा त्यो जग्गा सरकारको हुनै नसक्ने भन्दै गिरीबन्धुका सञ्चालकसमेत बाहिर आएका छन् ।
सहकारी ठगी काण्ड जस्तै देशमा चर्चामा रहेको विषय गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा प्रकरणसमेत हो । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो विषय गिरीबन्धु टी इस्टेटका नाममा झापामा रहेको जग्गालाई खोला बगरसँग साट्ने प्रपन्चको खेल मात्रै भएर अर्बांैको सम्पत्ति सरकारी कोषमा आउनुबाट जोगाउने षडयन्त्रसमेत हो । जुन विषयमा आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले यसको बाटो बन्द गरिदिँदा यो काण्डमा आरोपित तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली प्रश्नको घेरामा छन् । जसलाई केहीसमयसम्म कांग्रेसकै सांसदले संसदमैसमेत उठाउँदा त्यो कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पालामा चलखेल भएको आक्षेप ओलीले लगाएका थिए । त्यही सवालजवाफमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ओलीविरुद्ध फायर खोल्दा उनले माफी माग्नुपर्ने एमालेले माग नै गरेको थियो । त्यसयता सुनसान जस्तै बनेको यो विषयमा न त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चासो देखाएका छन् न त कांग्रेसले प्रश्न उठाइरहेको छ । यसले काण्डहरुको विनिमय भएको प्रष्ट हँुदा यो मुद्दा राजनीतिक बन्दै गएको छ । जसबारे काठमाडौँ महानरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले समेत प्रश्न उठाएपछि ओली रन्थिनिएका थिए । यसबारे राप्रपाले संसदमै कुरा उठाएको थियो । गृहमन्त्रीको मौनतामाथि राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रश्न उठाउँदा कुनै पनि पार्टीले यसलाई निर्णायक किसिमले भने उठाएका छैनन् ।
केपी ओली दोषी हुन् या होइनन् भन्ने विषय छानबिनबाटै पत्ता लाग्ने भएपनि ठूला कुरा गर्ने रविको मुट यसको फाइल खोल्ने विषयमा सानो बनेको छ । बरु यसलाई गिजोल्ने र ढिसमिस पार्ने रणनीतिमा ओली लाग्दा गिरीबन्धु टी इस्टेटकै सन्चालकहरु समेत यो जग्गा सरकारी नभएको भन्दै मिडियामा आएका छन् । आफूलेहरुले पहिलेबाटै चिया लगाँउदै गर्दा भूमिसुधार ऐन आएको र त्यसले कम्पनी चलाएकै कारण हद म्याद छुट पाएपनि त्यो सरकारी जग्गा नभएको उनीहरुको दाबी छ । यसको अर्थ आफ्ना गल्ती जोगाउन ओली यता लागि पर्दा यो मुद्दा अझ गिजोल्न गिरी परिवार पनि लागेका छन् । यहाँको जग्गा साटफेर गर्ने विषय नै गलत भएको भन्दै सर्वोच्चले सो जग्गा उद्योग चलाउन छोडेपछि सरकारी हुने प्रष्ट व्याख्या गरेको छ। तर राजनीतिक नेतृत्वमै देखिएको किचलोले हिम्मत बढेको गिरीबन्धुहरुले यो जग्गा सरकारको भए क्षतिपुर्ति पाउनु पर्ने भन्दै अर्को किचलोमा लाग्ने संकेत गरेका हुन् ।
गिरिबन्धुका बारेमा सर्वोच्चले प्रष्ट पारिसकेको छ भने यो जग्गा अब सरकारको हुने निश्चित छ । फलतः सञ्चालकहरुको रुवाई दावीका लागि आधार नबन्ने पक्का हुँदा उनीहरुले समेत कारबाही हुने भए देउवा ओलीसम्मै यसको भागिदार बन्ने बताएका छन् । यसले यो विषय कालेकाले मिलेर खाँउ भालेकै अर्को रुपमा भएको प्रष्ट हुँदामामिला आफूमा आइपुगे मोलमोलाई गर्ने देउवा ओलीको सहमतिको छायाँमा परेको बुझ्न गाह्रो छैन । जसले रविको छवी बागमतीको ढलमा बग्दा कारबाहीका भागीदारकै स्वर ठूलो हुनु स्वभाविक नै हो ।
प्रतिक्रिया