गृहमन्त्री लामिछानेमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार नदेखिएको भन्दै प्रहरीले गरेको दाबी र पेलेरै जाने सरकारको कदमकाबीच यो मुद्धा पेचिलो बन्दै गएको छ । सरकारले चाहे कुनै व्यक्तिमाथि छानबिनका लागि जुनसुकै बेला समिति बनाउन सक्ने अवस्थालाई किन वेवास्ता गरिदै छ ? प्रश्न तिखो बन्दै छ । फलत ः सत्तारुढ दलहरु विकल्पको खोजीमा लाग्दा के रविले राजिनामा दिन्छन त ?
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि सहकारी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको माग बलियो बन्दै छ । सडकमा उठ्न सक्ने आवाज,सत्ता गठबन्धनमै भईरहेको रस्साकस्सी र सन्चारमाध्यममा प्रमाणसहित आईरहेको खबरले यो मुद्धा पेलिचो बन्न थालेको हो । जहाँ सरकारले चाहे जुनसुकै व्यत्ति र विषयमा छानविन समिति गठन गर्न सक्ने भएपनि त्यसबाट किन भागिरहेको छ भन्ने प्रश्नले यो प्रकरणलाई तताएको हो ।
मुख्यगरि छानविन समिति नै बनाएमात्र पनि नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने बाध्यतामा रवि पर्ने चर्चाले यो विषयमा चासो बढ्दा जिवी राई नसमातिनुले अर्को प्रश्न उठाईरहेको छ । जहाँ कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीमा लामिछानेले रकम अपचलन गरेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ भने छानविन समिति बने सबै सहकारीमा देखिएको समस्याको निकास निस्किने भाष्य निर्माण गरिहेको छ । आफूहरुले गृहमन्त्रीको राजिनामा समेत नमागेको तर साधारण छानविन समितिबाटै उनी किन भागे भन्ने प्रश्नलाई उसले भजाईरहेको छ ।
यसैबीच सत्तारुढ गठबन्धनकै पार्टि नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत यो प्रश्न उठाएको छ भने उसकै कारण गठबन्धन तलमाथि पर्न लाग्दा रवि बचाएको दोष किन खप्न भन्ने जस्तो आशय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देखाएका छन् । जसलाई सहकारी प्रकरणको चर्चाका बीच प्रचण्ड, ओली र लामिछानेबीच भेटवार्ताले बल पुर्याउदा भेटमा रविले चाल्न सक्ने कदमको विकल्पबारे कुराकानी भएको बताईएको छ । भेटमा भेटमा ओलीले लामिछानेमाथि लागेको आरोपबारे चासो राखेको जनाइएपनि लामिछानेले भने प्रदेशहरूमा देखिएको विवादबारे छलफल भएको र त्यसले गठबन्धनलाई कुनै असर नगर्ने निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिए ।
तर नागरिकता काण्डमा आफ्नो पद जादाँ पार्टिलाई नै प्रतिपक्षमा पुर्याएका रवि त्यतिकै राजिनामा दिने अवस्थामा छैनन् । त्यसका लागि छानविन समिति नै पनि बन्न नहुने बाटोमा उनी रहँदा सत्ता जोगाउन प्रचण्ड ओलीले पनि त्यसैमा साथ दिइरहेका छन् । जहाँ छानबिन समिति वा गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदा पार्टीभित्र नयाँ ध्रुवीकरण हुन सक्ने खतरामा समेत उनी छन् । त्यस्तो अवस्थामा उपसभापति डा. स्वर्णिव वाग्लेलगायत नेताहरूको समूह पार्टीभित्र हाबी हुने अवस्था बन्दा बारम्बार एउटैका लागि किन पार्टि सती जाने भन्ने वहस नछेडिएला भन्न सकिदैन् । अहिले उनलाई बढेको दवाव समेत कानुनी नभई नैतिकताको भएको र त्यो पनि विगतमा उनले गर्ने ठूलो स्वरकै उपज भएको विश्लेषण छ ।
यहि आडमा कोहिसंग किन डराउने भन्ने बाटोमा अघि बढेका उनले राजनीतिक गल्ती गरिसकेको र त्यसको सुधार त्यति सहज नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । तर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा गान्धी पण्डित भने उनले राजिनामा दिदैमा सहकारीको मुद्धा हल हुने भाष्य नै गलत भएको बताउँछन् । यद्यपि अरु भन्दा फरक छु भन्ने प्रमाणित गर्न त्यो बाटो रविले अपनाउन सक्ने भएपनि उनले राजिनामा दिए उनको पक्षमा पक्षपोषण गर्ने प्रचण्ड ओलीसम्मै प्रश्न उठ्ने पण्डितको तर्क छ । यसले प्रचण्ड र ओलीकै कारण रविमाथि छानविन नहुने तथा राजिनामा नदिने सिर्जना भएको उनको दाबी छ ।
हुन त उनका नाममा पैसा हाल्दिने कर्मचारी पक्राउ पर्ने तर उनी मन्त्री हुने अवस्थाले समेत रविमाथिको दवाव अझ बढ्दै छ । त्यस्तै दिनकै मिडियमा प्रमाणसहित आउने खवर र एकपछि अर्को सहकारीमा उनको नाम जोडिनुले फेसबुके स्पष्टिकरणमै उन्मुक्ति पाउने अवस्था पनि छैन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सिआईवीको काम नै सहकारीको अनियमितताको छानविन बनाउने उनको रणनितिले पनि प्रश्न कमजोर हुने छैन् । जहाँ शुसासनको र ठूला माछाको चर्को स्वर कृष्णबहादुर महरालाई राज्यले देखाएको करुणा र दिपेश पुन धरौटीमा रिहा भएपनि माटोमा मिल्दा अवस्था उनले सोचजस्तै बन्ला भन्नेमा भने शंकै छ ।
प्रतिक्रिया