वर्षेनी कृषिमा ४५ अर्व झ्वाम, यसपटक सीके राउतको नजर किन ?

काठमाडौँ — कुनै समय भाग पुर्याउन र समावेशिताकै लागि मात्र विकल्प बन्ने कृषि मन्त्रालय यस पटक भने सत्ता यात्राका लागि कुनै दल विशेषको मुख्य माग बनेको छ । मधेस आन्दोलनबाट उदाएका सीके राउत सहित अन्य प्रभावशाली मानिएका दलका नेताहरु समेत कृषिमै आँखा गाडिरहेका छन् । कृषि मन्त्रालयमा अहिले त्यस्तो के छ जस्ले नेताहरुलाई आकर्षित गरिरहेको छ ? वि.स. २०५८ को जनगणना अनुसार नेपालमा कृषिमा निर्भर जनता करिव ८० प्रतिशत थियो । २०६८ मा आइपुग्दा कृषकको संख्या ह्वात्तै घटेर करिव ६८ प्रतिशतमा आयो । र २०७८ सालको जनगणनामा आइपुग्दा अझै घटेर करिव ६५ प्रतिशत मात्रै जनताले कृषि पेसा अंगालीहेका छन् ।

कृषि पेसा छाड्नेको संख्या अझै ओरालो लाग्ने निश्चित छ । गाउँका अधिकांश खेतीयोग्य जमिनहरु बाँझै छन् । युवाहरु परदेश पलायन भएका छन् । गाउँमा कृषि पेसाा नै अंगालिरहेका पुराना कृषकहरु समेत त्यही हलो जुवा र कुटो कोदालो जस्ता पुख्र्याैली प्रविधिको प्रयोग गर्न विवस छन् । सिंचाईको भरपुर प्रयोग गर्न पाएका छैनन् भने खेतमा बाली लगाए पछि मल हाल्न एक बोरा मल नपाएर पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्न विवस छन् । तीनै मजदुर कृषक वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै देशमा ६० प्रतिशत भन्दा बढि अस्तित्व कायम गर्दै कम्युनिष्ट राजनीतिक शक्तिहरु हावी छन् ।

तर तीनै कृषि उपार्जन क्षेत्रको वृद्धि विकास र रुपान्तरण गर्नु पर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन अधिकांश मै हुँ भन्ने नेताहरुले मुन्टो लुकाउने गरेका छन् । देशको बहुमत जनताले जिवन गुजारा गरिरहेको कृषि मन्त्रालय भने भाग पुर्याउनका लागि साना दललाई टाँसो लगाउने, समावेशिताका लागि भाग पुर्याउने कर्मकाण्डी मन्त्रालयको रुपमा कृषि मन्त्रालयलाई दशकौँ देखि नेताहरुले उपयोग गरिरहे । फलस्वरुप आजको दिनसम्म नेपालका कृषकले निर्धक्क खेतमा मल हाल्न पाएका छैनन् ।

नेपालमा बर्षेनी ९ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ तर सरकारले २ लाख मेट्रिक टन मल मात्रै मुस्कीलले आयात गर्न सकिरहेको छ । मल अभावकै कारण कृषकहरु राजनीति दल प्रति रुष्ट छन् । हरेक कृषि मन्त्री असफल सावित भइरहेका छन् । यही समस्यलाई समाधान गर्न सके विशेष गरी मधेस केन्द्रीत क्षेत्रका कृषकहरु आफ्नो पार्टीप्रति सकरात्मक बन्ने आशा सहित नव उदयी राष्ट्रिय जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत कृषी मन्त्री बन्न चाहेको दावी गरिरहेका छन्। कृषि मन्त्रालय नपाए सरकारमै नजाने उनको अडान देखिन्छ ।

नेपालमा वार्षिकरूपमा चामल करिब ३० अर्ब, गुन्द्रुक झन्डै एक अर्ब, फलफूल, तरकारी, मसाला, तेल तथा माछा वार्षिक करिब ३० अर्ब, मासुजन्य उत्पादन करिब साँढे २ अर्ब र वार्षिक कूल कृषिजन्य पदार्थ करिब ६० अर्बभन्दा बढीको आयात हुँदै गरेको अनुमानित तथ्य छ । यदी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कृषि मन्त्रालय सम्हाल्न योग्य व्यक्ति कुर्सीमा पुगे ती व्यक्ति दल नेपाली जनताको प्यारो राजनीतिक शक्ति बन्नेमा कुनै शंका छैन । यदी यही तथ्यलई मनन गरेर यस पटक नेताहरु कृषि मन्त्रालयमा जोड गरिरहेका हुन् भने त्यो प्रसंसनीय छ ।

तर मन्त्रालयमा आएको बजेटलाई स्वार्थ अनुकुलको परियोजनामा फुत्काउन गिद्दे नजर लगाएका हुने भने त्यो अभिसाप मात्रै हुनेछ । सरकारले यो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढि बजेट कृषिमा विनियोजन गर्दै ४५ अर्व ९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस बाहेक विभिन्न परियोजनामा दातृ निकायको बजेट समेत कृषि मन्त्रालयमा करोडौँ रुपैयाँ रहने गर्दछ । मोटो आर्थिक भण्डारण भएकाले समेत कतिपय नयाँ व्यक्तिहरु कृषि मन्त्रालयमा हानाथाप गर्ने गरेको जानकारहरुको दावी छ ।

पार्टी तथा आफ्नो राजनीतिक यात्राबाट आम जनतामा राम्रो छवी बनाएका वा जनतामाझ भिज्न सकेका कम्युनिष्ट आन्दोलनका अगुवाहरु डा. घनश्याम भुसाल, चक्रपाणी खनाल, पद्मा अर्याल जस्ता नेताले पनि हार खाएको मन्त्रालयमा नव उदयीमानको चासो बढ्नु सकरात्मक पक्ष हो । तर आर्थिक चलखेलका लागि, आफ्नो दुनो सोझ्याउनकै लागि कृषि प्रति नजर गएको हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ कृषि र किसानको मुद्धालाई उठाएर जन्मिएका अक्सर राजनीतिक दल र नेताहरु अहिले आफू समृद्ध बनेर कृषकलाई पुजिपति वर्गको आँखाले हेर्न थालेका छन् । जसका कारण कृषकको समस्या समाधान हुने भन्दा झन् जकडीने अवस्थामा पुगेको छ ।