राहदानी विभागमा गृहमन्त्री रविको अनुगमन स्टन्टमात्र, सर्वसाधारणको सास्ती उस्तै

काठमाठौँ — छिटो छरितो राहदानी पाउने आशा सहित राजधानी ओर्लिएका सर्वसाधरण थप सकसमा परेका छन् । ई–पासपोर्ट वितरण सहज बनाउन सिंगो राज्य संयन्त्रको ध्यानकर्षण भए पनि नतिजा शून्य छ । सर्वसाधरण निरन्तर सास्ती व्यहोर्न बाध्य छन् । राहदानी वितरणको चुस्त व्यवस्थापनका लागि मन्त्री बन्न साथ गृहमन्त्री रवि लामिछाने राहदानी विभाग पुगे, विभागको सेवा प्रवाह सहज बनाउन निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सूचना तथा प्रविधि टोलीले राहदानी विभागको निरीक्षण गरे । राहदानी वितरणमा सर्वसाधरणले भोग्नु परेको समस्यामा राज्य संयन्त्र जानकार छन । सबैको ध्यानकर्षण भएको छ । तर नागरिकको समस्या भने जहाँको त्यहि छ ।

जिल्लाले पासपोर्ट बनाउन १ देखि २ महिना लगाउँदा संघीय राजधानीमा रहेको राहदानी विभागमा चाप निरन्तर बढ्दो छ । आफ्नो जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट छिटो राहदानी नपाउने भएपछि दोब्बर दस्तुर तिरेर द्रुतसेवाका लागि राजधानी काठमाडौ आए पनि सेवा भन्दा सास्ती बढि खेप्न बाध्य छन् ।

सर्वसाधारणको सेवाका लागि ७७ वटै जिल्लामा व्यवस्था गरिए पनि उनीहरुले सेवा दिन ढिलाइ गर्नुको परिणाम विभागमा चाप बढेको प्रष्ट छ । राहदानी विभागले निरन्तर सर्भरमा देखिने समस्या र ढिलाईका कारण काम ढिलाई भएको तर्क गर्दै आएका छन । प्रविधि विज्ञहरु सर्भर ढिला हुने भन्दा पनि कतिपय अवस्थामा जानेरै ढिला बनाएको त होइन शंका गर्छन । फ्रान्सबाट विज्ञ टाली आएर यो समस्याको अध्ययन सुरु गरेका छन् । तर प्रविधिविज्ञ डा लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा भने यो सर्भरको क्षमता कम नभएको बताउछन ।

ई–पासपोर्टका लागि फाराम भर्न मिले पनि सर्भर सिस्टम बिग्रिँदा सेवाग्राहीको विवरण प्रमाणीकरणमा मात्र समस्या हुँदा केहि ढिलाई भएको विभागको भनाई छ । तर सेवा प्रभावले निरन्तरता पाईरहेको विभागको दावी छ । नियमित रुपमा काम भईरहेको कुनै पनि सेवा बन्द नभएको विभागले प्रष्ट पारेको छ ।

सर्वसाधरणको सास्तीमा सरकार सस्तो लोकप्रियताको पछि लाग्यो भने परिवर्तन सम्भव छैन । गृह मन्त्रालयले अध्ययन टोली गठन गरिसकेको छ । राहदानी विभाग लगायतका सबै संयन्त्र छलफलमा छ । तर छलफलले सार्थकता पाउन कति समय लाग्ने हो त्यो सरोकारवालाको इच्छाशक्ति भरपर्ने देखिन्छ ।