काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने कसरत चलाएकै बेला नेपाली काँग्रेसले सत्ता पलटको सुष्म तयारी गरिरहेको देखिन्छ । यसका लागि साना दललाई विश्वासमा लिएर बाजीमार्ने देउवाको दाउ छ । तर गठबन्धन भत्काएर सत्ता पल्टाउन देउवालाई पनि सहज देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत पाउनका लागि अहिले समर्थन जनाएका सातै दल उनको पक्षमा उभिनुपर्छ ।
त्यसमध्ये पनि राप्रपा र जसपामध्ये एकको समर्थन अनिवार्य जस्तै छ ।किनकि एमालेका ७९, माओवादीका ३२ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २० गरि १३१ संख्या हुँदा प्रचण्डलाई ७ मत पुग्दैन् । त्यसमा जनमत पार्टी ६ सांसद थपिए १ मतको अभाव खड्किन्छ । स्वतन्त्रबाट समर्थन जनाएका प्रभु साह वा अमरेश सिंहमध्ये एकले मत दिए प्रचण्डले सहजै विश्वासको मत पाउन सक्छन् ।तर ढुक्क हुनका लागि राप्रपा र जसपामध्ये कसैको समर्थन अपरिहार्य छ ।
किनकि राप्रपाका १४, जसपाका१२ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४सांसदको मत पाए प्रचण्डसमर्थनकै संख्या १६९ मा पुगेर संसदको विश्वास जित्नेछन् । तर परिस्थिति प्रचण्डले सोचेअनुसार अघि बढेको छैन । राप्रपालाई प्रधानमन्त्री दिएरै भएपनि गठबन्धन भत्काउनुपर्ने मत काँग्रेसमा बलियो देखिएपछि देउवाले १३८ को हिसाव किताव मिलाउन अर्जुनदृष्टि लगाएका छन् ।किनकि राप्रपा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री र उप्रधानसहित चार मन्त्री मागेर गठबन्धनमाथि दबाब दिइरहेको छ । जसपाले उपराष्ट्रपतिमै दाबी गरेपछि ओली–प्रचण्डलाई सकसमा परेका छन् ।
यता गठबन्धन भत्काउन काँग्रेसलाई राप्रपा र जसपाको समर्थन अनिवार्य बनेको छ । फलतः शुक्रबार राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भेटवार्ता गर्दै देउवाले सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन् । किनकिराप्रपाका १४ र जसपाका १२ सांसदसहित स्वतन्त्रमध्ये प्रभु साह र अमरेश सिंहको मत रोक्न सके प्रचण्डले विश्वास गुमाउनेछन् । साहले ठूलो भाग खोज्दै नयाँ पार्टी खोलेका पात्र हुन् भने भने सिंह काँग्रेसबाटै विद्रोह गरि स्वतन्त्र निर्वाचित भएका कारण देउवातिरै जाने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।
रेशम चौधरीको रिहाइमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएपछि विश्वास तोडेको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि असन्तुष्ट छ । देउवाकै हातमा सत्ता आउने देखिए प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्नुअघि देउवासँगै संवादमा रहेको जनमत पार्टी पनि हाम फालेर जानेछ ।प्रचण्डले विश्वासको मत नपाउने वित्तिकै ठूलो दलको हैसियतले देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन् ।त्यसपछि काँग्रेसका ८९ सांसदसहित, राप्रपाका १४ र जसपाका १२ गरिनेकपा एसका १०, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोसपा ४/४ सहित जनमोर्चाका एक सांसदसहित देउवाले १४० को बहुमत जुटाउनेछन् ।
त्यसमा स्वतन्त्र दुई सांसद पनि थपिए १४२ हुनेछ । देउवा एमाले, माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीरहित गठबन्धनबनाएर सरकारको नेतृत्व गर्न सफल हुनेछ । वा देउवा नभए काँग्रेसले चाहेकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्नेछ ।तथापी यसकाप्रति आफ्नो कुनै रुचि नभएको भन्दै काँग्रेसले गृहकार्यलाई लुकाउन खोजिरहेको छ ।
यद्यपी अहिले आन्तरिक शक्तिमात्रै नभएर बाह्य शक्तिकेन्द्र पनि सक्रिय बनेको विषय एकाएक सतहमा छ । पछिल्लो समय भारतीय राजदूतको बाक्लो भेटघाट र अमेरिकी दूताबासको सक्रियताले सत्तामा अर्थ राख्ने टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । सरकार बचाउनका लागि चिनियाँ शक्तिको दौडधुप पनि कमजोर चलेको छैन ।नेपाललाई जहिल्यै अस्थरितामा देख्न चाहने विदेशीहरु २०५१ कै घिनलाग्दो संसदीय राजनीतिक अवस्थामा पु¥याएर ६/६ महिनामा सरकार ढाल्न लागिपर्ने प्रक्षेपणहरु भइरहेका छन् ।सायद सत्ता संकटमा पर्दै गएको बुझेर हुनुपर्छ गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि छिमेकी देशहरुसरकार फेर्न लागिपरेको दाबी गरेका छन् ।
आन्तरिक एकता मजबुत नहुँदा सत्ता पलटमा विदेशीहरु हाबी हुने गरेका छन् ।त्यसमा पनि कुनै दलको बहुमत नपुग्ने वर्तमान अवस्थाले सरकार फेरबदलको सम्भावना सधैं जिवित रहन्छ । तर जुट्ने र जुटाउनेमात्रै नभएर फुट्ने र फुटाउने खेलका लागि साना दलनै यतिबेला हाबी छन् । प्रचण्डले विश्वासको मत पाउनका लागि साना दलकै भूमिका प्रमुख छ भने देउवालाई सत्ता ढाल्न पनि सानै दलको भूमिका अहम् छ । अहिले रोजेकै भाग दिन प्रचण्ड तयार भए राप्रपा र जसपादेउवासँग गइहाल्ने मुडमा छैनन् ।तर विश्वासको मत पाउनुअघि नै आफ्ना माग सम्बोधनमा ओली–प्रचण्ड सहमतिमा नआए गइहाल्ने संकेत गर्न पनि छोडेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया