काठमाडौँ— उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादवारे आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छलफल हुने भएको छ ।
लामिछानेको सांसद हुने योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले ६ पुसमा आजका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउन आदेश दिएको थियो । लामिछानेविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भए उनी सांसद अनि मन्त्री समेत हुन पाउँदैनन् ।
अन्तरिम आदेश जारी नभए उनको पद यथावत रहन्छ । लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिनासाथ नेपाली नागरिकता खारेज भएको र उनी नेपाल फर्केपछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर फेरी नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै सांसद पद समेत खारेज हुनुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको हो ।
अर्को रिट निवेदनमा उनले एकसाथ अमेरिका र नेपालको पासपोर्ट प्रयोग गरेकाले उनीमाथि छानविन र कारवाही हुनुपर्ने माग छ ।
लामिछाने चितवन–२ बाट निर्वाचित नहुँदै निर्वाचन आयोगबाट शुरु भएको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुगेको हो । त्यहीविचमा उनी विरुद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी पर्यो, जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा अनुसन्धानरत अवस्थामा छ । प्रहरीमा छानविन चलिरहेको र अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएकै अवस्थामा उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका हुन् ।
अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा गृहमन्त्रालय सहित संघीय संसद सचिवालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । यी सरकारी निकायहरुले भने लामिछानेको बारेमा ‘मौन रहने’ रणनीति लिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले बतायो ।
लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा गरेको दावी अनुसार, कुनैपनि नागरिकले विदेशको नागरिकता लिएको जानकारी गराएमा मात्रै सरकारले नागरिकता रद्द, बदर वा कायम नराख्ने अवस्था हुन्थ्यो । सम्बन्धित व्यक्तिले सूचित नगरेको अवस्थामा सरकारले नागरिकता रद्द गर्न नसक्ने उनको जिकिर छ ।
गृह मन्त्रालयले बिहीबार अपराह्नसम्म लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको छैन । संघीय संसद सचिवालयले नागरिकताको विषयमा अनुसन्धान गर्ने आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै कार्यपालिका वा सम्बन्धित निकायले नै त्यसबारे हेर्ने भन्दै आफूलाई मुद्दामा जोड्न आवश्यक नभएको भनी जवाफ दिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लामिछानेसँग प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवार बाहेक अरुलाई उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउने हक नहुने भन्दै मुद्दा खारेज हुनुपर्ने माग राखेको छ । सरकारी निकायहरुका साथै रिट निवेदनमा सांसद लामिछानेलाई पनि मुद्दामा विपक्षी बनाइएको थियो ।
शुक्रवार समेत अन्तरिम आदेशको छलफलका क्रममा सरकारी वकिलहरु प्राविधिक विषय देखाएर मुद्दा खारेजीको माग राख्ने तर विषयवस्तुमा प्रवेश नगर्ने रणनीतिमा छन् । बरु गृहमन्त्री लामिछानेका कानून व्यवसायीले मात्रै उनको प्रतिरक्षा गर्ने रणनीति बनाएका छन् ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले १० फागुन २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । उनी अध्ययन र रोजगारीको सिलसिलामा अमेरिका पुगे, ९ फागुन २०७० मा अमेरिकाको नागरिकता लिए ।
करिव तीन वर्षपछि उनी नेपाल फर्किए र टेलिभिजनमा काम गर्ने क्रममा उनीमाथि नागरिकताको प्रश्न उठेपछि ४ जेठ २०७५ मा नागरिकता परित्यागका लागि अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिए । करिव ४० दिनपछि अमेरिकी सरकार९डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट्स०ले निवेदन स्विकार गरेको भनी प्रतिउत्तर समेत दियो । त्यसपछि उनले फेरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छैनन् ।
लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा गरेको दावी अनुसार, कुनैपनि नागरिकले विदेशको नागरिकता लिएको जानकारी गराएमा मात्रै सरकारले नागरिकता रद्द, बदर वा कायम नराख्ने अवस्था हुन्थ्यो ।
प्रतिक्रिया