काठमाडौँ — आगामी मंसिर ४ गते हुने संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै गरेका ठुला दलहरु अहिले नै प्रधानमन्त्रीलाई मुख्य एजेण्डा वनाएर अघि बढेका छन । आम मतदाताको एजेण्डा कसरी सम्बोधन हुन्छ र निति निर्माणमा आफ्नो भूमिका के भन्नेमा खासै चासो नदिएका उनीहरु केवल अवको नेतृत्व कस्को भन्नेमा केन्द्रीत बनेका हुन् । कात्तिक १३ गते गोरखामा आयोजित मतदाता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले उद्घोष गरे, अवको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुन ।
आफ्नो क्षेत्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका लागि त्याग गरेका उने अझै अघि बढेर गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री बन्ने र जिल्लाको विकास पनि हुने दावी नै गरे । यो अभिव्यक्तीले पहिलेबाटै नेतृत्वको ईच्छा व्यक्त गरेका प्रचण्डलाई थप हौसला मिल्यो । फलत ः गोरखा पुगेर भोट माग्दा उनले रणनिति लिए ३ मिनेट बोल्ने हिँड्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने र विकास गर्ने आश्वासन दिने ।
यता आगामी सत्ता यात्राको सुनिश्चितताकै लागि गठबन्धन गरिरहेका हालका प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यहि दौडधुपमा छन ।झण्डै आधा दर्जन जति संख्यामा प्रधानमन्त्रीको दावी गर्ने उम्मेद्वार सहित निर्वाचमा होमिएको कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आफ्नो भोट माग्ने आधार पनि भावि प्रधानमन्त्रीको आश्वासनलाई बनाएका छन ।अवको प्रधानमन्त्री देउवा नै हुने प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतको दावीकै वीच गगन भने प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न आफूलाई सांसद जिताईदिन आग्रह गरिरहेका छन ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनमोर्चाले आम चुनावपछि संयुक्त सरकार बनाउने घोषणा गर्दै चुनावी गठबन्धन गरेका छन् । तर आफ्नो बहुमत सुनिश्चित भएमा को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्नेमा उनीहरू बीचमै एक मत छैन ।तर प्रत्येक चुनावी सभामा उनीहरु आफू प्रधानमन्त्री हुने र त्यस क्षेत्रवाट जित्नेलाई मन्त्री बनाईदिने आश्वासन समेत दिन भ्याईरहेका छन ।
यहि वीच सत्ता गठबन्धनले जिते प्रधामन्त्रीकै विषयबाट लफडा सुरु हुने भन्दै भोट मागि रहेको एमाले ‘मंसिर ४ ः ओली सरकार’ भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ‘ब्रान्डिङ’ नै गरेर अघि बढेको । अर्थात सत्ता घटक दल नेकपा एकीकृत समाजवादीकै नेताहरुले चुनावपछि पनि गठबन्धन रहन्छ भन्ने निश्चित नरहेको बताईरहँदा प्रधानमन्त्री बन्ने पाशाले भोट माग्न नदिने नितिमा एमाले छ । स्थायी सरकार भन्ने तर आ–आफ्नै घोषणा पत्र ल्याउने तथा नेतृत्वको दावीमा समेत एकमत नहुनेले नेतृत्व गर्न नसक्ने भाष्य निर्माणमा एमाले अघि बढेको छ।
हुन त यो अभ्यास नेपाली राजनितिमै पनि नौलो हैन । २०५६ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराई र एमालेले मनमोहन अधिकारीलाई ‘भावी’ प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दा०६४ मा माओवादीले प्रचण्डलाईभावी कार्यकारी राष्ट्रपतिका रूपमा अघि सारेको थियो । तर अहिले भने ठुला दलमात्र नभएर वैकल्पिक भनिएका र स्वतन्त्र उम्मे्दवारहरु समेत सम्भव नै नभएको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना बाढिरहेका छन । यसरी हेर्दा आगामी चुनाव संसदको होकि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हो भन्ने दुविधा नै सिर्जना भईरहदाँ निति भन्दा नेतृत्वको मुद्धा प्रधान बन्दै गएको छ ।
प्रतिक्रिया