संकटमा पर्दै प्रदेश संरचना ! प्रदेश खारेज गर्छु भन्ने सदन छिर्दै, काङग्रेस भन्छ–ओली संघीयता विरोधी

काठमाडौँ — गणतन्त्रको उपलब्धीका रुपमा रहेका धर्मनिरपेक्षता र संघियतामाथि पछिल्लो समय प्रश्न उठ्दै आएको छ । विशेषत प्रदेश सरकार नेता व्यवस्थापनको थलो मात्रै बनेको आक्षेप लाग्दै गर्दा प्रदेश खारेजीको एजेण्डा लिएका शक्तीहरु समेत चुनावमा होमिएका छन् । प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन ठुला दल नै उदासिन भएपछि यसको अस्थित्व माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । व्यवस्था र संविधान रक्षाका लागि आफ्नो जित आवश्यक रहेको भन्दै गठबन्धन सहित चुनावमा होमिएका सत्ताघटक दलहरु संसद विघटन गर्नेलाई मत दिँदा फेरि पनि संविधान र संघियता र लोकतन्त्र धरापमा पर्ने बताईरहेका छन ।

राप्रपा जस्तो व्यवस्था विरोधी शक्तीलाई एमालेले दिएको साथमाथि नै प्रश्न उठाएका उनीहरु गणतन्त्रका उपलब्धी संस्थागत गर्न पनि गठबन्धनले जित्नुपर्ने बताउदै आएका छन । तर राप्रपामात्र नभई आफू वैकल्पिक दावी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीपनि प्रदेश खारेजीको एजेण्डा सहित निर्वाचनमा होमिएको छ । यता तिर ठुला दलहरु भने मौन देखिएका छन । निति निर्माणको तह संघ र कार्यान्वयको एकाई स्थानीय तह भए पर्याप्त हुने धेरैको वुझाईका विच प्रदेशमाथि यसअघिबाटै प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

कोरोना जस्ता महामारीमा देखिएको प्रदेशको निकम्मापन र पाँच वर्षे कार्यकालमा नाम समेत राख्न नसक्ने अवस्थाले समेत यस आक्षेपलाई मलजल गरिरहेको छ । प्रदेश केवल नेता व्यवस्थापको केन्द्रमात्र बनेको तथा देशको आर्थिक अवस्थाले धान्न नसकेको आक्षेपवीच प्रदेश सरमार आफ्नो औचित्य समेत पुष्टि गर्न सकिरहेको छैन । यताठुला राजनीतिक दलहरुले समेत प्रदेशलाई शशक्त बनाउने कुनै ठोस एजेण्डा बोक्न नसक्दा दोस्रो कार्यकाल पनि प्रदेश सरकारलाई आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकस पर्ने देखिन्छ ।

एउटै भवनमा कोठैपिच्छे मन्त्रालयका वोर्ड झुड्याउने अवस्थाले पनि आम नागरिक प्रदेश संरचना प्रति असन्तुष्ट बन्दै गएका छन । यहिवीचमा सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुसन्धान संसदीय विशेष समितिले समेत सङ्घ र प्रदेशमा मन्त्रीको सङ्ख्या घटाउन सुझाव दिएको छ।प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्याको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धिलगायतका कारण आमजनतामा सङ्घीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएको निष्कर्ष निकालेको समितिले सङ्घीयता कार्यान्वयन र सुदृढीकरणका लागि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र संसद्लाइ विभिन्न ९९ बुँदे सुझाव नै दिएको छ ।

तर यसलाई गणतन्त्रको उपलब्धी ठान्ने माओवादी सरकारमा भएकै वेला पनि संघियताको प्रमुख अंग प्रदेशलाई शशक्त पार्ने कानुन बन्न सकेका छैनन् ।बरु विगत पाँच बर्षमा केन्द्रमा देखिएको वाछिटाले भिजेका प्रदेशहरु भ्रष्टचार र अनियमितताका केन्द्र बनेका छन । यहि आक्षेपका वीच आफ्नो आम नागरिकले स्थानीय तहलाई वल्ल स्वीकार्ने अवस्था बन्दै गर्दा प्रदेशतर्फ भने कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन । अझ देश संघियतामा गएपछिको हुँदै गरेको दोश्रो निर्वाचन तथा संघियता कार्यान्वयमा कोशेढुंगा सावित हुनसक्ने मानिएको यो निर्वाचनले समेत यसको मुद्धा वोक्न नसक्दा प्रदेश नै अलपत्र हुने त हैन भन्ने डर बढेको छ ।

प्रदेशको यहि हालत र यसले संघियता कार्यान्वयनमा पार्न सक्ने प्रभावकै कारण अन्तर प्रदेश परिषद्लाई चलायमान बनाउन सङ्घका मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहने गरी वर्किङ कमिटी गठन गर्न अध्ययन समितिले सुझाव दिएको छ। त्यस्तै वित्तीय सङ्घीयताको व्यवस्थापन र तहगत अधिकार बाँडफाँट तथा कार्यान्वयनको खाका बनाउन पनि समितिको सुझाव छ । तर यी सुझाव कार्यान्वयमा न त सरकारी संयन्त्र तयार छ, न त यस्ता मुद्धा आगामी निर्वाचनका एजेण्डा नै बन्न सकेका छन । बरु केन्द्रमा रहेकाले स्वीकार्न नसकेको विकेन्द्रकीरणतथा केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई आफ्नो अंग ठान्ने प्रर्वत्तीको शिकार प्रदेश बनिरहेको छ ।