स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा काँग्रेसमा विवाद, संगठीत बन्दै कोइराला समूह (भिडियोसहित)

काठमाडौँ — स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न देखिएको कानुनी जटिलताबारे कानुन व्यवसायीहरु मात्र नभएर नेपाली राजनीतिक दलहरु नै विभाजित बनेका छन् । त्यसमा पनि सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसमा त बैशाखमै निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने मत नै बलियो बन्दै गएको छ

स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको भन्दै सरकारले ऐनका प्रावधान संशोधनको तयारी गरेपछि यो विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरु विभाजित बनेका छन् । यसलाई प्रमूख पतिपक्षी दल नेकपा एमालेले स्थानीय निर्वाचन सार्ने र कालान्तरमा स्थानीय तह रिक्त बनाउने षडयन्त्र भएको आरोप लगाएको छ, भने सत्तारुढ दलहरुले पनि मिश्रित प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।

नेपाली काँग्रेसमा पनि बैशाखमै स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने र ऐन संशोधनको आवश्यकता नरहेको मत बलियो बन्दै गएकोले निर्वाचन सार्ने सत्ता गठबन्धनको योजनामा धक्का लाग्ने देखिएको छ । स्थानीय तह पुन रिक्त गराउन सरकार नै उद्दत रहेको आरोप लाग्न थालेपछि सरकारका प्रबक्तासमेत रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने विधान अनुसार नै तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनेमा आशंका नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।

यता प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि बैशाखमै निर्वाचन गर्न उनै पार्टीभित्रबाट चर्को दवाव परेको छ । शेखर कोइराला समूहले बैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्ने र गठबन्धनको साथ छोड्नुपर्ने भन्दै पार्टीभित्रै दवाव बढाएका हुन् । निर्वाचन पर सार्न खोजिए त्यसको अपजस काँग्रेसलाई आउने र गठबन्धनसँगै निर्वाचनमा जाँदा अन्य दललाई मात्र फाइदा हुने भन्दै इतरपक्ष संगठित हुँदै आएको छ ।

राजनीतिक दलहरु मात्र होइन, स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न देखिएको कानुनी जटिलताबारे कानुनविद्हरु पनि विभाजित देखिएका छन् । सत्ता गठबन्धनका नेताहरुसँगको परामर्शको क्रममा एकाथरी कानुनविद्हरुले ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिए । केही कानुनविद्हरु भने बैशाखमै निर्वाचन गर्न ऐन बाधक नबनेको भन्दै संशोधनको विपक्षमा देखिएका छन् ।

विशेष कालखण्डमा मात्र कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुनुपर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको भन्दै अहिलेको परिस्थितिमा बैशाखमा निर्वाचन गर्नबाट पन्छिन नमिल्ने उनीहरुको धारणा छ ।

नेपालको कानुन कार्यन्वयनकै चरणमा छ । कार्यन्वयनका क्रममा कतिपय जटिलता आएमा ऐन संशोधन गर्न सकिन्छ । तर कानुनमा भएका कतिपय व्यवस्थालाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने र आफ्नो दुनो सोझ्याउने राजनीतिक दलहरुको परिपाटीले गर्दा संविधानमाथि नै पटक पटक प्रश्न उठ्ने अवस्था आउनु भने खेदजनक छ ।