काठमाडौँ – धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगत केही समयता आन्दोलन चर्किरहेको छ । प्रतिष्ठानमा चरम आर्थिक बेथिति भएको भन्दै आन्दोलित बनेका स्वास्थ्यकर्मीका कारण विकट पहाडी जिल्लाबाट उपचारका लागि आउने नागरिक मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।
यता जनस्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द, हडताल गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना हुने गरेको छ ।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा दैनिक सयौं बिरामी भर्ना हुन पुग्छन् । प्रतिष्ठानमा प्रदेश १ का मात्रै नभई प्रदेश २ का बिरामी पनि उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन् । तर, कोरोना महामारीका बेला सबै तिरबाट विशेष र छुट्टै उपचारको आशा गरिएको प्रतिष्ठानमा भने अहिले दैनिक आन्दोलन चलिरहेको छ ।
अस्पताल प्रशासन, प्रतिष्ठान व्यवस्थापन र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनको नेतृत्व गरेकाहरू आन्दोलनमा भूल्दा बिरामीले भने सास्ती व्यहोर्दै आएका छन् । प्रतिष्ठानमा आर्थिक हिनामिना हुन थालेपछि यसको प्रत्यक्ष असर कर्मचारीदेखि सेवाग्राहीमा पनि पर्न थालेको हो । सोहि विषयलाई सुल्झाउन सरकारले केही तत्परता देखाएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा सरकारले सिनेट बैठक नै बोलाई छानवीन समिति गठन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले जनस्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द, हडताल गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्यले आन्दोलन गरेर प्रतिष्ठानलाई बन्द गराउने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारको गम्भिर ध्यनाकर्षण गराएका छन् ।
समितिका अर्का सदस्य एवम् पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिष्ठानका उपकूलपतिलाई दिइएको असिमित अधिकार तत्काल कटौति गर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन् । उनले समग्र प्रतिष्ठानमा भएका बेथितिको अन्त्यका लागि सरकारले विस्तृत ढंगले छानवीन गरी दोषी उपर तत्काल कारवाही गर्न आग्रह गरे ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया