संवैधानिक इजलासमा बहस : राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आजको बहसमा पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना भएको छ । शेरबहादुर देउवाको पक्षमा वकालत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले राष्ट्रपतिलाई महाराज बन्न खोजेको आरोप लगाए भने बहुमत संसद्को समर्थन रहेकोले देउवालाई अदालतले नै प्रधानमन्त्रीको लागि परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले गरेको काम कारबाहीमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने बताए । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्दै उनले राष्ट्रपतिले गरेको काम न्यायिक निरुपणको विषय होइन भन्नु राजतन्त्रकालीन मानसिकता भएको टिप्पणी गरे । राष्ट्रपति श्री ५ भन्दा पनि माथि महाराज बन्न खोजेको उनको आरोप थियो । श्रेष्ठले जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले अधिकार क्षेत्र मिच्दै जाँदा हिटलर जन्मिने खतरा रहेको बताए । श्रेष्ठले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बहुमत समर्थन रहेकोले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसद बोलाउने आदेश अदालतले गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

जारी बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहुमत पुग्दा पनि दलीय हैसियत खोज्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कसले दियो भन्दै प्रश्न गरे । संसद् जोगाउने कुरा गर्दा सरकारी पक्षले निर्दलीय भनेर खिसिट्युरी गरेको उनकोे तर्क छ । ६७ को उपधारा ५ बमोजिम केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने भन्दै उनले रास्ट्रपतिसँग ओलीलाई निरन्तरता दिने कुनै आधार नै नभएको बताए ।

इजलासमा जारी बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता खड्काले तत्कालीन राजाले गरेको काममा समेत सर्वोच्चबाट न्यायिक पुनरावलोकन भएको बताउँदै राष्ट्रपतिले मैले गरेको काम न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भन्नु गलत भएको बताए । खड्काले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट संविधान च्यातेर खाने काम भएको पनि बताए । राष्ट्रपतिले दाबी गर्न अरु कोही आउँदैनन् भनेर २१ घण्टा समय दिएको तर शेरबहादुर देउवाले पनि दाबी गरेपछि संसद् विघटन गरेको खड्काको तर्क छ ।

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले १४६ जना सांसदको समर्थनप्राप्त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइ ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन भनेर आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको पालन नगरेको भन्दै उनका बारेमा पनि अदालतले बोल्नुपर्ने कार्कीले बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ७६(३) अनुसार विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर हात उठाएपछि फेरि उपधारा ५ अनुसार दाबी गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारीले भने राष्ट्रपतिको सूचनाले नै केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न अयोग्य भनेको तर्क गरेका छन् । संविधानले नै एकपछि अर्को विकल्पमा जाऊ भनेको स्मरण गराउँदै अधिकारीले राष्ट्रपतिले जारी गरेको सूचनाले नै प्रधानमन्त्रीको अयोग्यता प्रष्ट हुने बताए । इजलासमा निवेदकका तर्फबाट १५ घण्टा बहस गरिनेछ । त्यसपछि प्रतिवादीका तर्फबाट पनि १५ घण्टा नै बहस गरिनेछ । एमिकस क्युरीका चारजनाले आफ्नो राय दुई घण्टाभित्र राख्नेछन् । त्यसपछि सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।