काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । ओलीले पेश गरेको लिखित जवाफमा संसद् पुनर्स्थापना र सरकार संचालन हुने हो भने त्यसले पञ्चायतीजस्तै निर्दलीय व्यवस्था व्युँताउने उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषयमा कांग्रेससहित पाँच विपक्षी गठबन्धनले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यलयलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसै आदेशको जवाफ दिँने क्रममा संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना नगरेको बताउँदै ‘रिट निवेदकहरुले दावी गरे बमोजिम संसद् र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः व्युँताउने छ।’ उनले जवाफमा लेखेको छ । रिट निवेदकको दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको उनको तर्क छ। उनले ‘रिट निवेदकको दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत’ रहेको दावी गरेका छन्।
अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन भन्ने ओलीको तर्क छ। ‘विपक्षी शेरवहादुर देउवाले मागदाबी पेश गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गर्नुभएको रहेछ,’ ओलीले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। यो नितान्त राजनीतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया हो। संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई दिएको छैन।’
उनले धारा ७६ को उपधारा (५) वमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना नगरेको तर्क पेश गरेका छन्। उनले २०१९ को संविधान वा २०६३ सालको संविधानमा जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा राखिएको छैन भनेका छन्। यस्तोमा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकोजस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्न समेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन नसक्ने उनको तर्क छ।
प्रतिक्रिया