काठमाडौँ – सरकारले सांसद केन्द्रित स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम अर्थात् सांसद विकास कोष खारेज गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बजेट आवश्यक भएको भन्दै सांसद विकास कोष खारेज गरेको जानकारी गराएको हो ।
संसद्का दुवै सदनमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।
प्रतिक्रिया