देश

हप्ताको काम दिनमा र दिनको काम घण्टामा गर्ने ओलीको बचन, स्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको तयारी(भिडियोसहित)


काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनयता कोरोनाको असर धेरै हुने भएकाले गम्भिर बन्न सुझाउन थालेका छन् । ओलीले नागरिकका ज्यान बचाउन छिटो छरितो संयन्त्र बनाएर काम गर्न निर्देशन पनि दिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन र कोभिड नियन्त्रणका लागि बनाईएका संयन्त्रबीच तालमेल नै देखिदैन ।

गत आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हप्ताको काम दिनमा र दिनको काम घण्टामा सक्ने गरी गर्न निर्देशन दिएपछि एकाएक नागरिकमा आश पलायो । ४२ औं प्रधानमन्त्रीका रुपमा सपथ खाए लगत्तै बिछटै उर्जाका साथ बोलेका ओलीले अहिलेको कोरोना महामारी गम्भिर भएकालेले सोही अनूरुप लाग्नुपर्ने औल्याएका थिए ।

ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसीमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीले देखाएको उर्जा उत्साहजनक देखिनथ्यो । यसले नागरिकहरुमाथि विश्वास बढाउनुका साथै प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्ने निर्देशनात्मक कौशलता समेत झल्काएको थियो । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलबाट माखो नमर्ने संकेत पाएका ओलीले सीसीएमसीमा आफ्नै सक्रियता देखाएर कानुनी झन्झट र आर्थिक स्रोत अभावकै कारण कसैले ज्यान गुमाउन नहुने गरी निर्देशन दिदै ‘¥यापिड रेस्पोन्स टीम’समेत बनाउन भनेका थिए ।

तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सीसीएमसीको काममा कुनै तालमेल देखिएको छैन । ओलीले निर्देशन दिएको तीन दिन वितिसक्दा पनि न छिटो छरितो काम गर्ने संयन्त्र नै बनेको छ न सीसीएमसीले कुनै प्रयास थालेको नै देखिएको छ । विज्ञहरुसंग छलफल गरेर दोस्रो लहरको महामारी नियन्त्रणका लागि सुझाव मागेका ओलीले आवश्यक परे स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने सम्मको तयारी गरेका थिए । तर अहिले संक्रामक रोग ऐनले थाम्न नसकेमा वा केके काम स्वास्थ्य संकट लगाएर हुनसक्छ भन्ने तुलनात्मक अध्ययन भएको पनि पाईएको छैन ।

५ हजारभन्दा धेरै व्यक्तिहरुको मृत्यु भयो भने स्वास्थ्य संकटकाल वा आपतकाल लगाउन सकिन्छ । मंगलबारसम्म मृतकको संख्या साढे पाँच हजार नाघिसकेको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४८ को उपदफा ४ ले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने अधिकार दिएको छ । तर अहिले नागरिकको ज्यान बचाउन अक्सिजन र अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्यसेवा प्रणाली चौपट भएर जनता भकाभक मर्न थाल्दासमेत सरकारले महामारीविरुद्ध उचित प्रतिकार्य गर्न नसकेको प्रष्टै छ ।

न्यूनतम अस्पताल सुविधासमेत नपाएर ज्यान गुमाइरहँदा पनि सरकार बेपत्ताजस्तै देखिन्छ । यसरी ज्यान गुमाएका नागरिकका आफन्तलाई देशमा सरकार भएको आभास मिलिरहेको छैन । संसद्मा एकपल्ट विश्वास गुमाएको सरकार त संविधानको अनेकौँ हाँगो समाएर अड्डीरहेको छ भने जनताको श्वास अड्याउन कुनै विश्वाशिलो आधार तयार पार्न सकेको छैन । यसर्थ सरकारको प्राथमिकतामा नागरिक जीवन र यसका निम्ति सम्भव हुने सबै उपाय लगाउनुपर्ने बेला भएको छ ।