प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटको मंगलबार सुनुवाई हुँदै(भिडियोसहित)

काठमाडौँ – शुक्रवारमात्रै तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले सपथ लिँदा राष्ट्रपतिले पढेका शब्दप्रति वेवास्ता गरेपछि यतीबेला उनी आलोचित बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीले मुलुकको सर्वोच्च निकायको अपमान गरेको भन्दै यो विषय यतिबेला सर्वोच्चमा पुगेको छ । यस्तै ओलीले सांसद समेत नरहेका ७ व्यक्तिलाई पुनः मन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि उनको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

मुलुकको सर्वोच्च निकायको मानहानी गरेको अभियोगमा प्रधानमन्त्री ओली पटक विवादीत बनेका छन् । गएको शुक्रवार तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको सपथ लिने क्रममा राष्ट्रपतिले पढेका शब्दप्रति वेवास्ता गर्दै राष्ट्रपतिलाई नै निर्देश गरेकाले उनी विवादीत बनेका हुन् । सपथका लागि तयार पारिएको शब्दावली कुन लिने वा छाड्ने भन्ने अधिकार कुनै पनि देशको कानुनमै छैन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने राष्ट्रअध्यक्षकै अनादर र मान मर्याद गर्दै प्रतिज्ञा शव्द उच्चारण नै गरेनन् । त्यतिमात्र होईन राष्ट्रपतिले दोहोर्याएर प्रतिज्ञा शव्द उच्चारण गर्दा ओलीले त्यो पर्दैन भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त व्यवहारले विधीको शासन उल्लङघन हुनुको साथै राष्ट्रपतिको मानमानी भएको विश्लेषल भईरहेको छ । सपथको विषयलाई लिए चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला नेकपा एमालेले भने उनको बचाउ गरेको छ । प्रधानमन्त्री यस विषयमा जानकार भएको र यसलाई गलत अर्थले लिन नहुने उनीहरुको तर्क छ । प्रधानमन्त्रीको सपथ विवादसँगै संसद्मा सदस्य नरहेका वर्तमान सरकारका सात मन्त्री पनि विवादीत बनेका छन् । संसद् सदस्य नरहेको व्याक्तिलाई दुईपटक सम्म मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै सातै मन्त्रीहरुको नियुक्ती असंवैधानिक भएको कानुनका जानकार बताउँछन् ।

दोस्रोपटक मन्त्री भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई संविधानको मर्म विपरित मन्त्री बनाईको भन्दै पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।