कहिले अन्त्य होला सत्ता स्वार्थको श्रृखला ?

काठमाडौँ – देश कोरोनाले आक्रान्त बनिरहँदा भूमिकाहीन देखिएका प्रदेश सरकार सत्ता समीकरणमा भने सक्रिय देखिएका छन् । प्रदेशमा फ्लोर क्रस देखि सांसद नै अपहरणसम्मका गतिविधीका कारण केन्दको राजनीति समेत तरंगीत बनेको छ । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले संसदीय व्यवस्थामाथी नै प्रश्न उठ्ने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

आइतबार दिनभर लुम्बिनी प्रदेशमा अकल्पनिय राजनितिक घटनाक्रमहरु विकास भए । एकल बहुमतको सरकार गठन गर्ने रणनीतिसहित मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएपनि एमाले सांसद विमला वलीले माओवादी केन्द्रमा लागेपछि पोखरेल अल्ममतमा परे । तर अल्पमतमा रहेका पोखरेल हतार हतार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरियो ।

बहुमत सांसदले यस्को विरोधमा धर्ना बसे । उनीहरुमाथी प्रहरीले हस्तक्षेप ग¥यो । संसद अधिवेशन अन्त्यदेखि मन्त्रीपरिषद विस्तारसम्मका घटना हतार हतारमा गरिए । अर्थात पोखरेलले बलबुताले भ्याएसम्म सत्ताका लागि संघर्ष गरे । जुन कति दिन टिक्छ हेर्न बाँकि छ । अवस्था अन्य प्रदेशमा पनि उहि छ । कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध एमाले सांसदहरुले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव एमालेकै सांसदले फ्लोर क्रस गर्दा विफल भयो । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने दिन सांसद हराए । अन्तत आईसियुमा भेटिएका जनमोर्चाका सांसद अपहरणमा परेको पार्टीले आरोप लगायो । त्यतिमात्र हैन सरकार बचाउन मुख्यमन्त्रीले अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाए ।

प्रदेश १ मा पनि बैठक बस्ने र अबरुद्ध हुने श्रृखलाकैबीच संसद अन्त्य गरियो । यता बागमती प्रदेशमा पनि राज्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्दै सरकारलाई टेको लगाउने प्रयास भयो । विश्लेषकहरु कुनै पनि प्रदेशले स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताँउदै उनीहरु यसलाई सिद्धान्त,कार्यक्रम र विचारको राजनिति नभई सत्ता स्वार्थको श्रृखला मान्छन ।

यसरी कुनै एक अमुक पार्टीका कारण व्यवस्था र संविधानमाथि नै खतरा उत्पन्न हुनु राजनीतिक वेइमानीको पराकाष्ट भएको धेरैको विश्लेषण छ । कर्णाली, गण्डकी र लुम्बिनीको घटनाक्रमले संसदीय व्यवस्थामाथी नै प्रश्न उठाएको र संसदीय प्रणालीको औचित्य र भावना नै मरेको उनीहरु बताउछन । राजनीति सिद्धान्त र विचारले नचल्दा समस्या आएको उनीहरुको बुझाई छ । नागरिकले विश्वास दिएर बहुमत दिएको पार्टीकै शीर्ष नेतृत्वमा सत्ता प्रतिको मोह र दुरुप्रयोगले राजनीतिक तरलता देखा परेको उनीहरु बताउछन ।

पछिल्ला घटनाक्रमले नेपालको राजनीति अझ भूमरीमा फस्ने र अन्यौलतातर्फ जाने निश्चित छ । फलत संसदीय व्यवस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । जनता कोरोना महामारीको कारण आवस्यक स्वास्थ्य उपचार नपाएर कोरोनाविरुद्ध जीवन मरणको लाडाई लडिरहँदा नेताहरु भने राजनिति खिचातानीमै अल्झिएको भन्दे जनस्तरमा चर्को आलोचना हुने गरेको छ । जनताका लागि राजनीति गरेका भन्नेहरुले यतिवेला सत्ता स्वार्थ छोडेर महामारीविरुद्ध एकजुट हुनु पर्ने हैन र ?