काठमाडौँ – नेपालमा बजेट प्रणाली सुरू भएपछि पहिलो पटक सरकार खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेको छ । राजनीतिक दलको गैर जिम्मेवारी पन र असक्षमताका कारण भुक्तानी प्रणलीमा गहिरो संकट उत्पन्न भएको छ ।
नेपालमा बजेट प्रणाली सुरू भएपछि ७० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक बहुमतप्राप्त सरकार खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेको छ । संसद्बाट बजेट पारित गराउन नसक्दा सरकारले खर्च गर्न नपाउने भएको हो । जसलाई अर्थशास्त्रीको भाषामा बजेट होलिडे भनिन्छ । अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विनियोजन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभएपछि अब कार्यकारी भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री देखि संसद सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारी बाहेक सवैको तलबभत्ता रोकिने छ ।
विदेशमा रहेका नियोगहरुले पनि खर्च भुक्तानी गर्न मिल्दैन । नगरपालिका र प्रदेश सरकारलाई अनुदान गइसकेको रकमको आधारमा उनीहरुले नागरिकहरुले पाउने आधारभूत सुविधाको निमित्त गर्ने खर्चका कामहरु गर्न पाउँछन्न । तर संघीय सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सुविधा रोकिन्छ । जस्तै, वृद्धवृद्धा भत्ता वितरण र कर्मचारीको तलब भत्ता वितरण रोकिनेछ । पूर्वकर्मचारीहरूले पेन्सन पाउने छैनन् । निर्माण व्यवसायीले, ठेक्का लिएको व्यक्तिले काम गरिरह्यो भने उसले आफ्नो खर्चबाट गर्नसक्छ । ठेकदारहरुले नेपाली सेना, प्रहरीको राशन पनि आपूर्ति बन्द गर्न सक्छन ।
वैदेशिक सहायता अन्तर्गत नेपाल सरकारले नै रकम प्राप्त गरेर, नेपाल सरकारले नै चेक काटेर दिनुपर्ने भुक्तानी पनि रोकिन्छ । तर दातृ निकाय स्वयंले भुक्तानी गर्ने गरी वस्तुगत सहायता जस्तै खोप, औषधि चाहिं बजेट नभए पनि रोकिंदैन । सरकारी खर्च गर्न रोक लागे पनि राजश्व संंकलन गर्न भने बाधा पुग्नेछैन । तर विनियोजन विधेयकमा परिवर्तन गरेको कर भने संकलन गर्न पाइने छैन । यस्तो अबस्था केहि दिन मात्र हुने अर्थमन्त्रीले विश्वास गरेका छन ।
अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारी नागरिकसँग कर उठाउन पाइने तर त्यही करको उपयोग गर्दै नागरिकको हितका लागि खर्च गर्न नपाउने अवस्थालाई नालायक पन भएको बताउछन ।
दलीय स्वार्थका कारण संसद अवरुद्घ भएपछि त्यसको मार जनताले भोग्नु पर्ने स्थिती आएको उनको भनाई छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल पनि मुलुक बजेटबिहीन हुनुमा सरकार स्वयं जिम्मेवार बताउँछन । प्रतिपक्षले सदन बन्द गरायो भन्ने आडमा टेकेर प्रतिपक्षलाई आरोप थुपार्दै बजेट खर्च गर्न पाइएन भन्ने छुट वर्तमान सरकारलाई नरहेको कँडेलको भनाई छ ।
नेपालमा २००८ बाट बजेट प्रणाली सुरू भएको इतिहास छ । त्यसयता हरेक सरकारले बजेट संसद्बाट पारित गराएर खर्च गर्दै आएका थियो । तर, चालु आवको बजेट प्रतिस्थापन गर्न संसद्मा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकारले खर्च गर्ने संवैधानिक अधिकार गुमाएको हो ।
प्रतिक्रिया