काठमाडौँ – सत्ता गठबन्धन यतिवेला कानुनको छिद्रामा टेकेर स्थानीय तहकोे निर्वाचन सार्ने चलखेलमा लागेको छ । प्रतिपक्षी दलको असहयोग र कानुनी बाध्यताकैबीच पनि गठबन्धन स्थानीय निर्वाचन संविधानले साथ दिएसम्म पर धकेल्ने रणनीतिमा छन् । साथै दलहरुबीच सहमति जुटेमा फागुनमा तीनै तहको निर्वाचन गर्न पनि गठबन्धन सकारात्मक देखिएको छ ।
चौतर्फी दबाबका बीच पनि सत्ता गठबन्धन कानुनको छिद्रा खोज्दै स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने पक्षमा देखिएको छ । फलतः निर्वाचन आयोगले कुनै पनि हालतमा वैशाखमै हुनुपर्ने बताएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन नै संसोधन गरेर चुनाव सार्ने तयारी गठबन्धनले गरेको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ साल वैशाख ३१ गते, २०७४ साल असार १४ र २०७४ साल असोज २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । यहि तीन चरणमध्ये असोजमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको मानेर संविधानको धारा २२५ मा व्यवस्था भएअनुसार छ महिनाभित्र चुनाव गर्ने मिल्ने गरे ऐन संशोधन गर्ने विषयमा गठबन्धनको समझदारी बनेको छ ।
त्यसका लागि ऐनको व्यवस्था अनुसार प्रविधिक रुपमा रिक्त रहने समयमा कायम रहेका प्रतिनिधिले नै काम गर्ने गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधनको तयारीमा गठबन्धन लागेको हो । यदि यहि तयारी अनुसार गठबन्धन अघि बढे फागुनसम्म स्थानीय तह निर्वाचनका लागि म्याद बाँकी रहन्छ । त्यसो हुँदा सरकारले फागुनसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न बाटो खुल्ने देखिन्छ । यद्यपी सरकारले भने यसबारे प्रष्ट धारण नराखी तिनै तहको निर्वाचन संविधानले व्यवस्था अनुसार नै हुने बताँउदै आएको छ ।
सन्चारमन्त्री कार्कीले निर्वाचन सार्ने कुरा आफूहरुले नगरेको बताएका छन । तर उनले संकेत गरेको संविधान अनुसार भन्ने शब्द भने गाउ र नगरसभाको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने प्रावधान नै हो । सत्ता गठबन्धनले यसअघिबाटै स्थानीय तहको निर्वाचन भएको मितिभन्दा सकिएको मितिको आधारमा चुनावको घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । वैशाखमा एकैपटक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका जनप्रतिनिधिहरूले म्याद नसकिएकोले पदबहाली गर्न नपाउने गठबन्धनको निष्कर्ष छ ।
ऐन अनुसार वैशाखमै निर्वाचन भए तेश्रो चरणमा निर्वाचन भएका मधेशका ८ जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले संविधानत कार्यकाल पुरा गर्न ६ महिना अघि नै विदा लिनुपर्ने हुन्छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि ऐनलाई संविधान अनुकुल संसोधन गर्नुपर्ने कानुनविद्हरुको भनाई छ ।
निर्वाचन आयोगले वैशाख १४ र २२ को मिति प्रस्ताव गर्दै स्थानीय चुनाव घोषणा गर्न सिफारिश गरेको छ भने प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले पनि दबाव दिईरहेको छ । यता ऐनमा पनि चरणबद्ध निर्वाचन भएमा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको ७ दिनपछि कार्यकाल गणना हुने भन्ने व्यवस्था छ । यस्तो हुँदा २ असोज २०७४ को निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि पनि ५ जेठ २०७९ मै सकिनेछ । तर यती प्रष्ट व्यवस्थालाई भने गठबन्धनले संविधान अनुकुल नभएको त्यान्द्रोको रुपमा प्रयोग गरेको छ । जसलाई समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्षधरले भने संविधानकै अपव्याख्याको संज्ञा दिएका छन ।
प्रतिक्रिया