कृषि क्षेत्रको आमूल सुधारका लागि ऐन संशोधन र लगानी वृद्धिमा सांसदहरूको जोड

काठमाडौं । सांसदहरूले मुलुकको कृषि क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत जटिलता अन्त्य गर्दै आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै विभिन्न दलका सांसदहरूले दशकौँ पुराना ऐन–कानूनका कारण कृषि क्षेत्र अपेक्षित रूपमा फस्टाउन नसकेको भन्दै तत्काल सुधारको माग गरेका हुन् । सांसदहरूले युवा पलायन रोक्न, किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान पु¥याउन, विचौलिया प्रथाको अन्त्य गर्न र कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई स्वायत्त एवं सुदृढ बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ताहिर अलि भाटले कृषि क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद भाटले स्वदेशमै कृषि कर्ममार्फत मासिक ३० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म आर्जन गर्न सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै सामान्य आम्दानीका लागि युवाहरू विदेशिनु नपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

सांसद भाटले फलफूल खेती, धान खेती, पशुपालन, माछा पालन र अलैँची खेती जस्ता क्षेत्रलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन सके युवाहरूलाई स्वदेशमै आकर्षण गर्न सकिने बताउनु भयो । कृषि क्षेत्रको विकासमा विद्यमान ऐन र कानूनहरू वाधक देखिएको उल्लेख गर्दै उनले बदलिँदो परिस्थिति अनुसार कानुनी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।अनुसन्धान र कार्यान्वयनको तहमा रहेका कमजोरीहरूलाई सुधार्दै कृषि क्षेत्रलाई सबलीकरण गर्न संसदीय समितिले स्पष्ट कार्यदिशा दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर बयकले देशको कृषि क्षेत्रमा ठोस योजनाको अभाव र नीतिगत अस्पष्टताका कारण किसानहरू समस्यामा परेको बताउनु भयो । सांसद बयकले कृषि प्रधान देश भनिए पनि सोही अनुरूपको व्यवहार र लगानी हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । बैठकमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को प्रतिवेदनमाथि आफ्नो धारणा राख्दै सांसद बयकले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीका कारण तल्लो तहका किसान र दक्ष वैज्ञानिकहरू समेत पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनु भयो । उहाँले विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्नु र किसानले समयमा मल, बीउ तथा तालिम नपाउनुले राज्यको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र नपरेको पुष्टि हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

नेकपा (एमाले) का सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले तीन दशक पुरानो कृषि ऐनलाई तत्काल संशोधन गरी कृषि क्षेत्रको विकासमा लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद पोखरेलले वि.सं. २०४८ को कृषि ऐन पुरानो भइसकेकाले यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न ढिलो भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रणालीलाई थप सुदृढ र विकसित बनाउन ऐन संशोधन अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । कृषि क्षेत्रमा न्यून लगानी भएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । सांसद पोखरेलले मुलुकबाट कृषि वैज्ञानिकहरू पलायन भइरहेको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूलाई स्वदेशमै रोक्न सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वैज्ञानिकहरूका लागि योगदानमा आधारित प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरूलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने सुझाव समेत दिनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतत्र पार्टीकी सांसद सुजाता तामाङले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई पूर्ण स्वायत्त बनाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । नार्कको वर्तमान कार्यशैली र प्रशासनिक झमेलाले कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले नार्कलाई प्रशासनिक अवरोधहरूबाट मुक्त गराउन ऐन संशोधन वा ठोस पुनर्संरचनाको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । सांसद तामाङले कृषि अनुसन्धानलाई ‘लिनियर’ ढाँचाबाट बाहिर निकालेर ‘दोहोरो सिकाई’ को प्रक्रियामा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नार्कको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउँदै उहाँले संस्थाले प्रशासनिक कठिनाइ र विभिन्न तहका अवरोधहरू झेल्नुपरिरहेको बताउनु भयो । कृषि क्षेत्रमा, र विशेष गरी अनुसन्धानको पाटोमा न्यून लगानी हुनु चिन्ताको विषय रहेको भन्दै उनले राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विज्ञहरू र विभिन्न समयमा गठन भएका समितिहरूले दिएका पुनर्संरचनाका सुझावहरूलाई अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ छ । संस्थागत सुधार र बाधा व्यवधानहरू हटेपछि पनि नार्कले परिणाममुखी काम गर्न नसकेमा मात्र प्रश्न गर्ने ठाउँ रहने भन्दै उहाँले हाललाई भने संस्थालाई बलियो बनाउनु नै प्राथमिक आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । बैठकले कृषि क्षेत्रका नीतिगत र कानुनी जटिलताहरू समाधान गरी किसानमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने र सरोकारवालाहरूसँग थप छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।