रोजगारी, पुँजी र प्रतिभा — एकसाथ गुमिरहेको छ ।

नेपालको चिकित्सा शिक्षा यति जर्जर अवस्थामा पुगेको छ की निकट भविष्यमै केही वर्ष भित्रै हामीले उपचार नपाएर मर्नु पर्ने अवस्था आउँदैछ । यही अवस्था कायम रहे यो कूरा निश्चित हो, अस्पतालहरुमा दक्ष डाक्टरहरु हुने छैनन्, स्टाफ नर्सहरुको अभाव रहेनछ । तपाईलाई सुन्दा सपना जस्तो लाग्ला अपत्यारिलो लाग्ला तर यो अबको एकाध वर्षभित्र देखिने महासंकट हो । किनकी चिकित्सक उत्पादन गर्ने नेपालको चिकित्सा शिक्षा नै अहिले गहिरो संकटमा छ । सुधारका नाममा ल्याइएका ऐन र नीतिहरूले सहजता होइन, जटिलता थपेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर देशको श्रम, पुँजी र प्रतिभामा परेको छ । आज नेपाल यस्तो अवस्थामा पुगेको छ, जहाँ तीनवटै कुरा — रोजगारी, पुँजी र प्रतिभा — एकसाथ गुमिरहेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने हजारौँ युवाहरूले प्रवेश परीक्षा पास गरे पनि अध्ययनको अवसर पाउन सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ हजार विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिएका थिए, तर देशभरका मेडिकल कलेजहरूमा उपलब्ध सिट केवल २,१४० मात्रै थिए । विदेशी विद्यार्थीका कोटा घटाएर अन्ततः करिब १,६०० नेपाली विद्यार्थी मात्र भर्ना गराइयो । यो आँकडाले स्पष्ट देखाउँछ, नेपालमा चिकित्सा शिक्षा नीति र विद्यार्थीको वास्तविक मागबीच गहिरो असन्तुलन छ ।
२०७५ सालमा लागू गरिएको चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई सुरुवातमा सुधारको पहलका रूपमा हेरिएको थियो। तर समय बित्दै जाँदा त्यो ऐनले सुधारभन्दा बढी नियन्त्रण ल्यायो। नीतिले निजी क्षेत्रलाई सहकार्यका सट्टा शंका र अविश्वासका दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति बढायो। फलस्वरूप, नयाँ लगानी रोकिए, कलेजहरू बन्द भए र विद्यार्थीहरू निराश बने। तथ्य के भन्छ भने, ऐन लागू भएपछि देशभर ७३ नर्सिङ कलेज, १३६ प्राविधिक शिक्षालय बन्द भए, २३६ कार्यक्रम स्थगित भए र करिब ४,९११ जनाले रोजगारी गुमाए। सुधारका नाममा गरिएको नियन्त्रणले देशको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा मौन संकट सिर्जना ग¥यो।
अर्को गम्भीर समस्या पुँजीको पलायन हो। नेपालका विद्यार्थीहरू पढ्नका लागि ठूला संख्यामा विदेश जाँदै छन्। गत वर्ष मात्रै १ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ शिक्षाका लागि विदेश पठाइएको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा १३ अर्ब बढी हो। २०७७ देखि २०८२ सम्मको अवधिमा ५,९२३ विद्यार्थीले चिकित्सा अध्ययनका लागि विदेश जाने अनुमति लिएका छन्। यदि प्रत्येक विद्यार्थीको औसत खर्च १ करोड रुपैयाँ मान्ने हो भने, नेपालले यस अवधिमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी गुमाइसकेको छ। यो केवल आर्थिक हानि होइन, भविष्यमा फर्किन सक्ने सम्भावनाको पनि ह्रास हो।
त्यहीबीच, नेपालमै अरबौँ रुपैयाँ लगानी गरेर पूर्वाधार तयार गरिएका धेरै मेडिकल कलेजहरू सम्बन्धन पाउन सकेका छैनन्। पिपुल्स मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेज र मनमोहन मेडिकल कलेजजस्ता संस्थाहरू १५ वर्षदेखि सम्बन्धनको प्रतीक्षामा छन्। तर सरकारले उनीहरूलाई अझै अनुमति दिएको छैन। यसले हजारौँ विद्यार्थीलाई अध्ययनको अवसरबाट वञ्चित बनाएको छ। यो केवल प्रशासनिक ढिलाइ होइन, चिकित्सा शिक्षामा उत्पन्न गहिरो नीतिगत संकटको प्रतिविम्ब हो।
विद्यार्थीहरू भन्छन् — नेपालमै पढ्ने इच्छा भए पनि अवसर छैन। सिट कम छ, शुल्क असमान छ र प्रक्रिया ढिलो छ। त्यसैले बाध्य भएर उनीहरू भारत, बङ्गलादेश र अन्य देशहरूमा जान्छन्। उनीहरूको यो कथन व्यक्तिगत पीडा होइन, राज्य नीतिको असफलताको चित्र हो। देशले आफ्ना युवाहरूलाई आफ्नो मातृभूमिमै पढ्ने अवसर दिन नसक्नु केवल शिक्षा नीतिको कमजोरी होइन, दृष्टिकोणको समस्या हो ।

नेपालमा चिकित्सा र डेन्टल शिक्षाबीचको शुल्क र अवसरको असमानता अहिले निकै गहिरो रूपमा देखिएको छ। बीडीएस अर्थात् डेन्टल कोर्षको शुल्क करिब १९ लाख भए पनि एमबिबिएसको शुल्क ४२ लाखसम्म पुगेको छ। दुवै कोर्षको अवधि र इन्टर्नसिप समान छ, तर अवसर, प्रतिष्ठा र शुल्कमा ठूलो अन्तर छ। यसले डेन्टल कलेजहरूलाई सञ्चालनमा कठिनाइ पुरयाएको छ र केही कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यो अवस्था केवल विद्यार्थी र लगानीकर्ताको असन्तुष्टि होइन, नीति निर्माणको असफलता हो।
तर यो संकटकै बीचमा विशाल सम्भावना पनि छ। नेपालले यदि दूरदर्शी दृष्टिकोण र सहकार्यको नीति अपनायो भने, चिकित्सा शिक्षा देशको आर्थिक वृद्धि र ज्ञान–आधारित विकासको प्रमुख माध्यम बन्न सक्छ। नेपालको भौगोलिक स्थिति, सस्तो जीवनयापन लागत, मनमोहक वातावरण र दक्षिण एशियाली विद्यार्थीका लागि सहज पहुँचले नेपाललाई ‘मेडिकल एजुकेशन हब’ बन्ने सम्भावना दिएको छ। भारत, अफ्रिका र मध्यपूर्वका विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्ने पर्याप्त आधार नेपालसँग छ।