आगलागी नियन्त्रणमा चुकेको सरकार,सधैँ किन फेल ?

नेपाल जैविक विविधताले धनी देश हो तर बढ्दो वन डढेलोका घटनाले वातावरणीय संकट निम्त्याइरहेको छ । विश्वको २५ औँ तथा एशियाको ११ औँ जैविक विविधतायुक्त राष्ट्र नेपालमा कुल भू–भागको ४५.३१ प्रतिशत भू–भाग वनले ढाकेको छ । तर वन डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा वन क्षेत्र बरदानभन्दा अभिशााप बन्दै गएको चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

जैविक विविधताले धनी देश नेपालमा बढ्दो वन डढेलोका घटनाले वातावरणीय संकट निम्त्याइरहेको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सन् २०२४ मात्रै नेपालमा ५ हजार २०५ वटा वन डढेलोका घटनाहरू भएका छन् । जसले ७४ जिल्लालाई प्रत्यक्ष प्रभावित पारेको छ । पछिल्लो १५ वर्षको तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा वन डढेलोका घटनाहरू दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको पाइन्छ ।

वन क्षेत्रमा सुकेको जैविक पदार्थको संकलन नहुनु र मानव लापरबाही जस्ता कारणले डढेलोको घटनाहरु निरन्तर रुपमा बढिरहेका छन् । वन डढेलो नियन्त्रण गर्न सरकार, सुरक्षा निकाय र विभिन्न संघ–संस्थाहरूले पहल गरिरहेका भएपनि परिणामुखी काम भने हुन सकेको छैन ।गत माघ महिनामा मात्रै ११० वटा वन डढेलोका घटनाहरु भएका छन् । जसबाट मुलुकका २३ जिल्ला प्रभावित भएका छन् ।सन् २०२१ मा सबैभन्दा बढी देशभर ६ हजार ५ सय ३७ वटा वन डढेलोका घटना भएका छन् ।

नेपालमा वन डढेलोका कारण औषत रुपमा वार्षिक ८ जनाको मृत्यु, ८ जना घाइते, ९१ वटा घर गोठ नष्ट हुने गरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । आ.व. २०६१÷६२ देखि २०८०÷८१ सम्म आगलागी १४३ जनाको मृत्यु, १४० जना घाइते भएका छन् भने १ हजार २७१ वटा घर गोठ जलेर नष्ट भएका छन् । आगलागी तथा वन डढेलोका घटनाहरु बढ्नुका अनेक प्राकृतिक कारण भएपनि परम्परागत सोचका कारण मान्छेले घासे जमिन र जंगलमा आगो झोस्दा अधिकांश डढेलाका घटनाहरु भएको देखिन्छ ।

वनमा डढेलो लाग्न नदिनका लागि सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट चनचेतनामुलक सामग्रीहरु प्रशारण गर्दै आएको नियामक निकाय राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको दाबी छ । डढेलोका घटना भइसकेपछि नियन्त्रणका लागि ठोस योजना नबन्दा समस्या हुने गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसाल बताउँछन् । वन डढेलो नियन्त्रणका लागि पूर्ण म्याण्डेड भएको संस्था वन तथा वातावरण मन्त्रालय भएका कारण प्राधिकरणले सहकार्य र समन्वय मात्र गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

वन डढेलो र आगलागीका घटनाहरु बढ्दै गएपछि सरकारी संयन्त्रणहरु डढेलो व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि विभिन्न योजनासहित सक्रिय भएका छन् । आगलागी तथा वन डढेलोलाई न्युनीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम, स्थानीय तहमा विपद् स्वयंसेवक उत्पादन, तथा आवश्यक उपकरण वितरणमा जोड दिइएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भनाइ छ । स्थानीय तहलाई समेत समावेश गर्दै समुदायलाई सतर्क राख्न विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख भुसाल बताउँछन् ।वन डढेलो फैलिनुको अर्को प्रमुख कारण वनभित्र थुप्रिएका सुकेका रुखहरू पनि रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

वन तथा भू–संरक्षण विभागले फायरलाइन सफा गर्ने, वन इन्धन व्यवस्थापन गर्ने तथा डढेलो रोकथामका लागि कानूनी कारबाहीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जनाएको छ । सरकारले सातै प्रदेशमा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि विशेष रणनीति अपनाउने योजना बनाइरहेको र स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र समुदायको समन्वयमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सके यस वर्षको वन डढेलोबाट हुने क्षति न्युनीकरण गर्न सकिने सरोकारवाला निकायको विश्वास छ ।

वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक धनञ्जय लामिछाने वन डढेलो नियन्त्रणका लागि बनाइएको वन ऐन र नियवमावली पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । डढेलो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर विपद्को अवस्थामा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय, समुदाय र स्थानीयले प्रभावकारी भुमिका खेल्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

वन डढेलो र आगलागीका घटना न्युनीकरण व्यवस्थापन र प्रतिकार्यका लागि सरकारसँग नीति, ऐन–कानून र नियमावलीको कमी नभए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण काभ्रेमा लागेको डढेलो ३ दिन पछि नियन्त्रणको पहल गर्नुलाई लिन सकिन्छ ।नेपाल सरकारले हरेक वर्ष डढेलो नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम नै बनाएर वार्षिक बजेट छुट्याउने गरेको छ । तर सरकारले छुट्याएको बजेटको अंश एकदमै सानो रहेको सम्बन्धित अधिकारीहरुकै भनाइ छ ।संघ सरकारले मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि बजेट छुट्याएको देखिन्छ । तर यो प्राथमिकतामा राखेर भन्दापनि कर्मकाण्डी जस्तो हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।डढेलोको मौसम आउनुअघि नै कसले के गर्ने भन्ने जिम्मेवारी तोक्ने स्पष्ट योजना छैन ।

साथै, डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्रोत तथा तथ्याङ्कसमेत व्यवस्थित छैन । कुन निकायसँग कति साधन–स्रोत उपलब्ध छ भन्ने आधिकारिक जानकारी अभावमा प्रभावकारी रणनीति निर्माणमा कठिनाई भइरहेको छ । अधिकांश डढेलो मानवीय कारणले हुने गरे पनि जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा घटना दोहोरिने क्रम जारी छ । स्थानीय समुदायको संलग्नता, अन्तर–सरकारी समन्वय, तथा डढेलो जोखिम न्युनीकरणका प्रभावकारी रणनीति लागू गर्नसके नेपालमा डढेलोको जोखिमलाई न्युन गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले २०६७ सालमा वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति बनाए पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । अब यो नीति समयानुकुल परिवर्तन गरेर नयाँ नीति र कार्यक्रमसहित काम गर्न आवश्यक रहेको छ ।