नेपालले बेइज्जती खेपेको ‘ग्रे लिस्ट’को नालीबेली

नेपाल फेरि सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे’ लिस्टमा परेसँगै यसबाट पर्ने सक्ने असरबारे बहस छेडिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई ‘गे्र’ सूचीमा राखेको हो । यसले नेपाललाई के कस्तो असर गर्छ त ?

नेपाल फेरि सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे’ लिस्टमा परेसँगै यसले पार्ने प्रभावका विषयमा बहस छेडिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफ ए टि एफ)ले नेपाललाई ‘गे्र’ सूचीमा राखेको हो । 

ग्रे लिस्टमा पर्नु भनेको आतंकवाद, कालोबजारी, सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने बलियो राज्य संयन्त्र नहुनु हो । नेपाल ग्रे लिस्टमा परेसंगै वैदेशिक ऋण, अनुदान र लगानी तथा व्यापार प्रभावित हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको वित्तीय साख जोखिममा परेको छ । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र प्रणालीगत सुधार नगरे नेपाल कालोसूचीमा नै पर्नेछ । यसअघि सन् २००८ देखि ०१४ सम्म नेपाल ग्रे सूचीमा थियो । नेपाल ग्रे सूचीमा परेको यो दोस्रो पटक हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण तथा प्रणालीमा थप सुधार गर्नुपर्ने देखिएपछि एफएटिएफको ग्रे सूचीमा परेको हो । एफएटिएफ ग्लोबल नेटवर्कका दुई सय सदस्य र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, इन्टरपोल र एगमोन्ट ग्रुप अफ फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट्सलगायत पर्यवेक्षक संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित पेरिसमा भएको तीनदिने प्लेनरी बैठकले नेपाललाई ग्रे सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

विज्ञहरूका अनुसार गे्र सूचीमा परेपछि यसको प्रत्यक्ष असर व्यापार, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पर्नेछ । नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त देशका रूपमा हेरिने भएकाले विदेशी लगानीमा कमी आउन सक्ने छ । यसले वैदेशिक सहायता र व्यापारमा असर पर्ने हुँदा वित्तीय कारोबारमा थप निगरानी र कडाइ हुनेछ । विज्ञहरूका अनुसार नेपाललाई आर्थिक सुधार गर्न नसक्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्त पोषण रोक्न असक्षम देशका रूपमा हेरिँदा धमिलो आर्थिक छवि बनेको छ । जसले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै नेपालको साख खस्किने देखिएको छ ।

अब नेपालले सुधारका लागि पाएको दुई वर्षको समय सीमामा आवश्यक सुधार गर्न सकेन भने कालोसूचीमै पर्ने जोखिम हुन्छ । ग्रे सूचीमा पर्ने देश एफएटिएफको बढ्दो निगरानीमा परेको मानिन्छ । अर्थात् यस्ता देशले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवाद र सम्बन्धित विषयलाई नियन्त्रण गर्न र प्रणालीगत सुधार ल्याउन एफएटिएफसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एफएटिएफका अनुसार कालोसूचीबाट जोगिन नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानीसम्बन्धी जोखिमबारे बुझाइमा, वाणिज्य बैंकहरूको जोखिममा आधारित सुपेरिवेक्षणमा सुधार, सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनो, सुनचाँदी तथा बहुमूल्य धातुको कारोबार र घरजग्गा क्षेत्रको सुपरिवेक्षण, हुन्डी कारोबारीको पहिचान र हुन्डी तथा अनौपचारिक कारोबारमाथि निषेध, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षमता र संयोजन विस्तार र अभियोजन, जोखिमका आधारमा अपराधको पहिचान र आतंकवादमा हुने लगानीको नियन्त्रणमा भएको प्राविधिक कमजोरीहरुलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल ग्रे सूचीमा परेको भनेको अब एफएटिएफले दिएको सुधारका कार्ययोजना नेपालले पालना गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ । यसका लागि उसले प्रस्ताव गरेका कार्ययोजनाको म्याद सन् २०२७ जनवरीसम्म छ । गत वर्ष नेपालले हतारमा विभिन्न ऐन संशोधन गरेको थियो । यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, नियामक र अनुसन्धानात्मक निकायहरूले सक्रियता देखाउनुपर्ने र नतिजा निकाल्नुपर्ने छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल निर्धारित समयअगावै ग्रे सूचीबाट बाहिर निस्कने दाबी गरेका छन् । एफएटिएफले नेपाललाई ग्रे सूचीमा राखेपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले विगतमा निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा यो परिस्थिति निर्माण भएको बताए ।

नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेको बेलामा ‘ग्रे’ सूचीमा पर्दा थप चुनौती थपिएको छ । यसकारण वैदेशिक सहायतामा कटौती हुने जोखिम बढेको हो । अहिलेसम्म उत्तर कोरिया, म्यानमार र इरान कालोसूचीमा छन् । कालोसूचीमा प¥यो भने नेपालकोे अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने अवस्था आउने अर्थविदहरुको भनाइ छ । यसले वैदेशिक सहायता र व्यापारमासमेत असर पर्ने हुँदा वित्तीय कारोबारमा थप निगरानी र कडाइ हुनेछ । त्यसैले अब नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै ग्रे लिस्टबाट चाँडोभन्दा चाँडो बाहिर निस्कने गरी सरकारका साथै सरोकालवाला क्षेत्र गम्भीर बन्न जरुरी छ ।