सुशीला हटाएर ओलीले खोजे देउवा प्रधानमन्त्री, सर्वोच्चमा रिट, यस्ता छन् तर्क, दल दर्ता चाहिँ किन ? (भिडियोसहित)

काठमाडौं— संसद् पुनस्र्थापनाको माग गर्दै नेकपा (एमाले)ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले सर्वोच्च पुगेर निवेदन दर्ता गराएका हुन् । सर्वोच्चमा रिट दिएपछि प्रमुख सचेतक बर्तौलाले रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की असंवैधानिक ढंगले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको जिकिर गर्दै सो नियुक्ति बदर गरी संसदमार्फत नै सरकार निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन माग गरिएको जानकारी दिए । आफ्नो पार्टीले दायर गरेको रिटमाथि तत्काल मिति तय गरी सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन पनि जोड दिइएको उनले बताए । संसद् पुनस्र्थापनाको मागमा एमालेले ७ आधारलाई टेकेर तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्ति नै असंवैधानिक भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ । संविधानले ‘प्रतिबन्धित’ व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएकाले प्रधानमन्त्रीको सूचीमा रेकर्डमै नरहने गरी नियुक्ति बदर गर्न एमालेले माग गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामापछिको परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन रिटमा परमादेश माग गरिएको छ । संसद् विघटनको समयलाई शून्य अवधि मान्न, कार्कीसँगै उनी नेतृत्वको सरकारबाट भएका निर्णय र नियुक्ति बदर तथा मुद्दामा लिखित जवाफपछि निरन्तर सुनुवाइ गर्न पनि एमालेले माग गरेको छ ।