दलका राजदूतसँग सुशीलाको भिडन्त, अदालतसँग जुहारी, मन्त्रालय तानेरै नैतिक दबाबमा राजीनामा ? (भिडियोसहित)

काठमाडौं— न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले न्यायालयलाई नै चुनौती दिन खोजिरहेकी छन् । ११ देशका राजदूतलाई सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि प्रधानमन्त्री कार्की राजदूत फिर्ता बोलाउने विषयमा अडिग देखिएकी हुन् । सर्वोच्चले आदेश दिएको भोलिपल्टै कार्की नेतृत्वको सरकारले तोकिएकै मितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुने गरी फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूलाई स्वदेश फर्कन निर्देशन दिएको छ । कात्तिक १६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, १७ गते सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मन्त्रालयमा कामकाज गर्ने गरी जारी भएकै हवाई टिकटमा नेपाल फर्कन पत्राचार गरे । भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीसँगै सुशासन कायम गर्न र भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गराउने म्यान्डेट पाएको सरकारले राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दा कार्की सरकार आलोचित बनेको छ । सरकारले अनावश्यक ठाउँमा हात हालेर गलत गरेको जानकारहरूको बुझाइ छ ।