काठमाडौं— जेनजी आन्दोलनको बलमा भदौ २७ गते मध्यराति शीतल निवासमा शपथ ग्रहण गर्दै मुलुककै पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तारोहण गरेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सार्वजनिक समारोह र भाषणबाजीमा भन्दा परिणाम दिने गरी काममा व्यस्त छिन् । आन्दोलित पक्ष, शीतल निवास र सेनासँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाएर उनी आफ्नो उद्देश्यमा केन्द्रित भएकी छन्् । शपथ ग्रहण गरेकै दिन संसद् विघटन गर्दै आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरेकी कार्कीले १३औँ दिन बुधवार शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपतिमार्फत मतदाता नामावलीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएकी छन् । राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गरेका हुन् । योसँगै फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली दर्ता गर्ने बाटो खुलेको छ । यसबाहेक, कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णयहरू उल्टाउनेदेखि एकपछि अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिरहेको छ । एकाधबाहेक स्वतन्त्र र विषयविज्ञ पात्रहरूलाई खोजी–खोजी आफ्नो क्याबिनेटमा समावेश गरेर उनले आम नागरिकमा आशा सञ्चार गराएकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्की र उनका मन्त्रीहरूको साहसिक निर्णयका कारण सरकारले प्रशंसा बटुलिरहेको छ । सिंहदरबारमा मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मको खटाइ कम छैन । ऊर्जासहित तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका कुलमान घिसिङ निर्देशन र निरीक्षणमा व्यस्त छन् । मन्त्री हुनासाथ कर्मचारीलाई १८ घण्टा खट्न निर्देशन दिएका कुलमान आफैँ पनि खटिरहेका छन् । शिक्षामन्त्री महावीर पुन मन्त्रालयमै डेरा बनाएर काममा लागेका छन् ।
देश
प्रतिक्रिया