राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने सरकारको निर्णय, सरकारी कर्मचारीको नियमित कामको भत्ता पनि खारेज

काठमाडौं— अन्तरिम सरकारले सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरुका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । खर्च कटौतिको १२ बुँदे योजना ल्याएको सरकारले सांसदहरुको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पनि राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा भने बाँकी नै छन् । फागुन २१ गतेको चुनाव खर्च व्यवस्थापनको दबाबमा परेको सरकारले खर्च कटौतीको निर्णय गरेको हो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

यसैगरी सरकारले संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री लगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा अलग्गै कार्यकक्ष उपलब्ध नगराउने भएको छ । साथै स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा पनि नदिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाइने भएको छ ।

यस्तै, सरकारी कर्मचारीको नियमित कामको भत्तासमेत खारेज गरिएको छ ।