काठमाडौं— ‘जेन जी’ आन्दोलनपछि नयाँ जनादेशका लागि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि विभिन्न प्रश्नहरू कायमै छन् । फागुन २१ गते निर्वाचन हुने भए पनि ठूला दलहरू स्पष्ट भइसकेका छैनन् । आफ्ना शीर्षस्थ नेताहरू कोही उपचारमा, कोही सेनाको सुरक्षामा रहेपछि एमाले र कांग्रेस के गर्ने भन्ने आधिकारिक निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् । फलतः संसद ब्युँताउनुपर्ने र सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार्ने जस्ता परस्पर विरोधी धारणा यी दलका नेताहरूले दिइरहेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नै निर्वाचनका लागि तयार हुन दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् भने निर्वाचन आउन अब १७८ दिन मात्र बाँकी छ । यद्यपि, सबै दलले निर्वाचन स्वीकार्ने सङ्केत गरिसकेका छन् र सरकार पनि रणनीतिक रूपमै अघि बढेको छ । यसैको एक उदाहरण, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले टुक्रे बजेट कटौतीको निर्णय गरिसकेका छन् । यसले निर्वाचनका लागि बजेट व्यवस्थापन मात्र हुने छैन, दलका तल्लो तहका नेताहरू समेत प्रभावित हुनेछन् । किनभने गाउँ–गाउँमा कार्यान्वयन भइरहेका साना आयोजनामा प्रायः पार्टी कार्यकर्ताहरूले नेतृत्व लिने गर्थे । यही रोक्दा उनीहरूको आम्दानीसमेत गुम्नेछ भने नयाँ नेतृत्व चयनका लागि दबाब बढ्नेछ ।
देश


प्रतिक्रिया