राज्यका सबै संरचनामाथि प्रश्न उठेका बेला सरकारले संसदमाथि समेत ठाडो हस्तक्षेपको श्रृंखला चलाएको छ । संसदका समितिले दह्रो खुट्टा टेकेर बनाएका कानुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हुकुमका भरमा रोकिन थालेका छन् । त्यसको पहिलो निसानामा निजामती सेवा विधेयक परेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको १० वर्षपछि बल्ल बनेको विधेयक ओलीको स्वार्थमा रोकिएको छ । कर्मचारीको घुर्कीका अघि उनले घुँडा टेकेका छन् । सो विधेयक गत मंगलबारै प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर, विधेयक रोक्न सत्तापक्षले रास्वपाको निलो रिबनको विरोधलाई बाहना बनाएर संसद नै स्थगित गरायो ।
देश
प्रतिक्रिया