भ्रष्ट नेतामाथि अख्तियारको बज्र, बालेन पनि परे

पछिल्लो एक महिनायता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितताका मुद्दामा आक्रामकता देखाएको छ । इतिहासमै पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा चलाएको अख्तियारको क्षेत्राधिकारबारे बहस कायमै छ । यही बीचमा सर्वोच्च अदालतले भोलि अख्तियार सहितको संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियक्तिबारे अन्तिम फैसला सुनाउँदैछ । अब सबैको ध्यान त्यतातर्फ गएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पदको छिनोफानो गर्ने समयमै अख्तियार प्रमुख प्रेम राईले आक्रामक सक्रियता देखाएका छन् । अर्थात अख्तियारले शब्दमा भन्ने हो भने मुद्दाको बाढी नै ल्याएको छ । भलै यो सक्रियतामा शंका र सुभेच्छा उत्तिकै छन् । तर, इतिहासमै पहिलोपल्ट हाइप्रोफाइलको निद हराम हुनेगरी २७ दिनमा २४ मुद्दा दायर गरेको छ । कैयन मुद्दामा अनुसन्धान सुरु भएको छ । त्यसमा नेता र उपल्लो तहका कर्मचारी नै जोडिका ९ मुद्दा छन् । पछिल्लो एक हप्तामा मात्र १६ मुद्दा दायर भएका छन् । यसले शक्तिको आवरणमा राज्यस्रोतमा दाइँ चलाउनेको होस हवास उडेको छ ।

अब अख्यिारको सक्रियताको राज बुझ्न केही घटनाक्रमलाई मिहिन ढंगले हेरौँ । त्यो हो सर्वोच्च अदालतमा रहेको अख्तियारसहित विभिन्न निकायका ५२ जनाको संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा । अहिलेका आयुक्त प्रेम राईसहित आयुक्तहरु किशोरकुमार सिलवाल, जयबहादुर चन्द, डा. हरि पौडेल र डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यको नियुक्ति आफैँमा विवादित छ । पाँच वर्षअघि अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक गरी ५२ जनालाई विभिन्न संवैधानिक पदमा नियुक्त गरेका थिए ।

२०७७ पुस १ गते परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार अन्तिम फैसला सुनाउँँदैछ । नियुक्ति बदर हुने अवस्था आए हामीले भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चलाएकै बेला सर्वोच्च बाधक बन्यो भन्ने देखाउन र सहानुभूति लिन यो सक्रियता देखाएको स्रोत बताउँछ । अर्कोतर्फ पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथिसमेत मुद्दा दर्ता गरेको नजिर छोड्दा आफैँमा कलंकको टिका लगाएका राईलाई मात्र होइन प्रधानमन्त्री ओलीलाईसमेत फाइदा हुनेछ ।

यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अदालतले नियुक्ति बदर गरे ती पदाधिकारीले गरेका काममा प्रश्न उठ्नेछ । यसो हुँदा अहिलेको मुद्दाको बाढीमा प्रश्न उठ्नेछ । त्यसकारण कतै संवैधानिक इजलास नै सर्ने त होइन भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ । यसको गतिलो उदारहण हो– माओवादी उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाको मुद्दामा अन्तिम फैसलाको मिति पटकपटक सरेर जेठ २१ गते मात्र फैसला सुनाउनु । यसो हुँदा मुद्दा पनि सर्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।

यतिका मुद्दा चलाउँदा प्रमुख आयुक्त राईलाई सहज भने छैन । बाहिर वाहवाही पाए पनि आन्तरिक रुपमा धेरैजसो राजनीति जोडिएका मुद्दामा आयुक्तहरुकै साथ नरहेको अख्तियार स्रोत बताउँछ । माधव नेपालमाथि मुद्दा दर्ता गर्ने क्रममा पनि आयुक्त किशोर सिलवालबाहेक सबै आयुक्तहरु राईको विपक्षमा उभिएका थिए । आफूहरुको मुद्दाको सुनुवाइ नजिकिएका बेला परिस्थिति बिगार्न नहुने उनीहरुले भनेका थिए, तर राईले भने वाह्य परिस्थिति कुरेर बस्ने अवस्था नरहेको भन्दै कदम चालेका थिए । यस्तै केही दिनमा पोखरा विमानस्थलको अनियमितताबारे मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको अख्तियार स्रोत बताउँछ । कान्स फिल्म फेस्टिभलमा सहभागी हुन फ्रान्स जाँदाको खर्च विवरणबारे उजुरी परेपछि अख्तियारले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई समेत बयानका लागि बोलाएको छ ।

केही सत्तारुढ दलकै सांसद पनि अख्तियारको पाइपलाइनमा रहेको बुझिन्छ । स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री रमेश लेखक नै अख्तियारको अर्को टार्गेट हुन् । त्यसको छनक प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोमबार मात्र गृह मन्त्रालयका दुई सचिवलाई स्पष्टीकरण सोधेर देखाइसकेको छ । सुरुमा सचिव थुप्रिएकोबारे जवाफ दिन अख्तियारले गृहलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, नटेरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गरेको बुझिएको छ । अब लेखकसहित कांग्रेसका दुई सांसद अख्तियारको टार्गेटमा छन् । तर, यो भने ओलीको अन्तिम अस्त्रको रुपमा हेरिएको छ ।