लेखक जोगाउन कांग्रेस–माओवादी मिल्दै, पूर्णबहादुरको सक्रियता

विपक्षी दलहरूले निरन्तर अवरोध गर्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक झन्डै दुई सातादेखि ठप्प छ । विपक्षीहरूको अवरोधका कारण सदनमा कुनै पनि कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन । यो गतिरोध अन्त्य गर्न सभामुखदेखि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व सक्रिय भए पनि कुनै ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा डामिएका गृहमन्त्री रमेश लेखक सत्ताको आडमा राजीनामा नदिने अडानमा छन् भने विपक्षी दलहरूले उनको राजीनामालाई नै आफ्नो प्रमुख ‘बटमलाइन’ बनाएका छन् । यही दुईपक्षीय टकरावको सिकार अन्ततः संसद बनेको छ । जेठ १२ गतेदेखि विपक्षी दलहरूले सुरु गरेको संसद अवरोध जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुतिका लागि खुले पनि त्यसयता पूर्ण रूपमा ठप्प छ । गतिरोध अन्त्यका लागि शुक्रबार बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकसमेत बस्दै नबसी आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

सदनको गाँठो फुकाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग संवाद गरे । तर, त्यसले पनि निकास दिन सकेन । सभामुख देवराज घिमिरेले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग दैनिकजसो छलफल चलाइरहेका छन् । संसद सुचारु हुन नसक्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अड्किएको भन्दै सभामुख घिमिरेले दलहरूलाई बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन् ।

एकातिर प्रतिपक्षी दलहरु प्रचण्डको नेतृत्वमा थप एकढिक्का भएर सरकारसँग आफ्नो माग पूरा गराउन दबाब बढाइरहेका छन् भने अर्कोतिर सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट पनि समाधानका लागि प्रयासहरू भइरहेका छन् । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले विपक्षी दलहरूलाई मनाउन चरणबद्ध छलफल अघि बढाएका छन् । यसक्रममा शुक्रबार खड्कासहित ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र श्याम घिमिरेले प्रचण्डसँग भेट गरी सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि छलफल गरे ।

त्यसो त खड्का सरकार सञ्चालनका लागि सहयोगी भूमिका खेल्न गठन भएको उच्चस्तरीय संयन्त्रको कुनै पनि जिम्मेवारीमा छैनन् । तर पनि सदनमा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि खड्काले सक्रियता देखाइरहेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेको भूमिकाबाट चित्त नबुझेपछि सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै खड्कालाई विपक्षीसँगको वार्तामा खटाएको चर्चा छ ।

यसअघि रास्वपाका नेताहरूसँग भेटेका खड्काले शुक्रबारै (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेतसँग पनि संवाद गरेका थिए । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) ले भने विपक्षीलाई फकाउनुको साटो पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत छानबिन अघि बढाउने जस्ता कदम चालेको आरोप छ । जसले विपक्षी दलहरूलाई थप चिढ्याएको छ । यस्ता गतिविधिले सदनमा थप जटिलता उत्पन्न हुने भय बढेको छ । यद्यपि, सत्तारुढ दलका नेताहरू भने सदनको गतिरोध छिट्टै अन्त्य हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन् भने प्रतिपक्षी दलले आफूहरुको अडान कायम रहेको बताइरहेका छन् ।

सदनमा बजेट प्रस्तुत भएको साता दिन नाघिसक्दा पनि बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन सकेको छैन । गृहमन्त्रीको विवादले संसद अवरुद्ध हुँदा बजेट पारित हुने प्रक्रिया मात्र नभई यही अधिवेशनबाट ‘फास्ट ट्र्याक’मा अघि बढाउने भनिएका दर्जनौं महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पनि अलपत्र परेका छन् । एकातिर सत्तापक्ष समस्या समाधानमा गम्भीर नदेखिनु र अर्कोतिर विपक्षी दलले पनि संसदलाई नै आफ्नो रणनीतिको हतियार बनाउनुले दुवै पक्ष लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र जनउत्तरदायित्वप्रति कति असंवेदनशील छन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।