गृहमन्त्री लेखकको प्रकरण गाँठो प¥यो, सदनमा बोल्न बिन्ती बिसाए

राष्ट्रिय राजनीति तताएको भिजिट भिसा प्रकरणका कारण पछिल्लो दुुई सातायता संसद प्रभावित भइरहेको छ । खासगरी गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै विपक्षीले सदन अवरोध गर्दा सत्तापक्षले पनि आफ्नै अडान लिएपछि समाधानको बाटो कमजोरबन्दै गएको छ ।

सत्ता र प्रतिपक्षी आफ्नो अडानबाट टसमस नहुँदा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको गाँठो झन कसिँदै गएको छ । यो विवादले संसद मात्र बन्धक भएको छैन, राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै गम्भीर गतिरोधमा पु¥याइदिएको छ । मानव तस्करी प्रकरणमा आफ्नो नाम कतै पनि नमुछिएको भन्दै राजीनामा नदिने अड्ड्ी लेखकले कसेका छन् । अर्कोतर्फ संसद खुलाउन विपक्षीले गरेका प्रस्तावले समेत सत्तापक्षको हार हुने अवस्था आउँदा संसद झन अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । जेठ १३ गतेदेखि नै लेखकले संसदमै स्पष्टीकरण दिन चाहेका छन् ।

तर, विपक्षीले राजीनामा नदिएसम्म कान थुन्ने नीति लिँदा लेखकले यो मौका पाएका छैनन् । संसदमा बोल्न नपाएपछि लेखकले जेठ १४ गते पत्रकार सम्मेलन गरे । त्यसपछि लेखक बुधबार राज्य व्यवस्था समितिमा झुल्किएका थिए । त्यहाँ पनि सांसदहरुले लेखकको स्पष्टीकरण मागेका थिए । तर, उनले भने संसदमै बोल्ने बरु त्यसका लागि माहोल बनाइदिन विपक्षीहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

संसदको गाँठो फुकाउन, प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुख तहसम्मको प्रयास जारी छ । यसबीचमा बसेका पाँच बैठकमध्ये चार बैठकमा र त्यसअघि भएका छलफलमा सभामुख देवराज घिमिरेले धेरै नै प्रयत्न गरे पनि सबै छलफल असफल भए । संसदका पछिल्ला दुई बैठक त बस्दै नबसी सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ । यो बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार माओवदी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरे ।

त्यसलगत्तै माओवादीले तीन विकल्प अघि सार्दै सभामुखलाई भेटेको थियो । जहाँ माओवादीले लेखकले राजीनामा दिनु पर्ने तर २०६४ साल यताका गृहमन्त्रीको कार्यकाल छानबिन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको थियो । लेखकमात्र नभई पछिल्ला चार गृहमन्त्रीको पालामा भिजिट भिसामा अस्वभाविक व्यक्ति बाहिरिएको विषयले अरु मन्त्रीमाथि समेत छानबिन गर्दा कांग्रेस भने फाइदामा छ ।

तर, यसरी छानबिन गरे २०६४ सालयताका गृहमन्त्रीको सूचीमा लेखक पनि पर्नेछन् । यसो भए उनी पनि अनुसन्धानमा तानिनेछन् । अहिले लेखकमाथि कुनै छानबिन नभएपनि समिति बनेपछि भने प्रत्यक्ष छानबिनमा तानिनेछन् । यसो हुँदा राजीनामाको नैतिक आधार थप बलियो हुुने र पद छाड्न बाध्य हुनु पर्ने आवस्था आउने बुझेका सत्तारुढ दलहरुले भने उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।

त्यसो त यो प्रकरणमा प्रतिपक्षीहरुसँग संवादका लागि कांग्रेसको अग्रसरता देखिनुपर्ने हो । तर, कांग्रेसको दोस्रो तहका नेताहरुले गृहमन्त्रीको बचाउमा खासै वास्ता गरेका छैनन् । अर्कोतर्फ मुख्य मुद्दा रास्वपाले उठाउँदा ऊसँग कुनै पनि पार्टीले छलफल गर्नै चाहेका छैनन् । बरु प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी फकाए सबै ठिकठाक हुने बुझेका ओली र देउवाले सोमबार बालुवाटारमा अनौठो दृश्य देखाए । प्रतिपक्षमा रहेका प्रचण्डको कुर्सी अनपेक्षित रुपमा सेयरिङ भयो । सत्तारुढ नेताकै हैसियतमा प्रचण्डलाई पनि देखाउन खोजियो ।

अर्थात, ओली देउवाकै समानान्तर हुने गरी प्रचण्डलाई बस्ने ठाउँ बनाइएको थियो । ओलीको यो कुर्सी राजनीति पनि माओवादी फकाउने चतु¥याइँ भएको अर्थमा हेरिएको छ । तर पनि गृहमन्त्री प्रकरणमा विपक्षीको एकता फुटाउन सत्तारुढ दलका हरेक प्रयास निष्प्रभावी भइरहेका छन् । उसै अध्यादेश ल्याउन खप्पिस सरकार अब संसदमा पनि पेलेरै अघि बढ्ने त होइन भन्ने चिन्ता सांसदहरुमा पलाएको छ ।

राजनीतिक दलहरुले देखाउको यो ताण्डपले एकातर्फ संसदमा बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भइरहेको छ । अर्कोतर्फ कम्तिमा संशोधन गर्न नमिल्ने बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सांसदहरुको अनावश्यक कचकच सुन्नु परेको छैन । तर, यत्तिका आरोप प्रत्यरोप हुँदा पनि माओवादी र कांग्रेस एकआपसमा खासै भिडेका छैनन् । अर्थात एकअर्काप्रति उनीहरु नरम नै देखिन्छन् । जसरी रवि प्रकरणमा रास्वपा र कांग्रेसका नेताहरुले रवि दोषी देखिए राजनीति नै छाड्नेसम्मका चुनौती तस्र्याएका थिए–त्यो अवस्थामा न अहिले कांग्रेस छ न रास्वपा नै । यसले समस्या समाधानमुखी भन्दा झन बल्झाउने र ल्याङल्याङ गर्ने शैलीमा अघि बढिरहेको छ ।