भिजिट भिसा प्रकरण : अमेरिका बोल्यो, विभिन्न देशको भिसामा कडाई

भिजिट भिसा प्रकरणले संसद नै बन्धक बन्दा यसमा अन्तर्राष्ट्रिय चासोसमेत बढेको छ । सेटिङमा हुने गरेको यस्ता काम र त्यसमा गृहमन्त्रालयकै संलग्नताको प्रश्नले यस्तो अवस्था बनेको हो । फलतः देशमा यो राजनीतिक मुद्दा मात्र बन्छ कि साच्चै निष्पक्ष अनुसन्धान हुन्छ भन्ने निश्चित नभएपनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भने नेपालीले भिसा नै नपाउने अवस्था आउने खतरा बढेको छ ।एक रिपोर्ट

भिजिट भिसामा चलखेल भएको र गृह मन्त्रालय नै त्यसमा संलग्न भएको प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालमाथि प्रश्न उठेको छ । देशभित्र यो राजनीतिक मुद्दा बन्छ वा निष्पक्ष अनुसन्धान हुन्छ भन्ने प्रष्ट नभएपनि यसले नेपालीले विदेश जाने भिसा नै नपाउने त होइनन् भन्ने खतरा भने बढेको छ । एकातर्फ राज्यकै मिलेमतोमा मानव तस्करी भएको र अर्काेतर्फ अध्यागमनमा हुने सेटिङले आतंकवादीलाई समेत प्रश्रय दिन सक्ने खतरालाई ख्याल गर्दैउनीहरूले चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

यसैको उदाहरण एक हप्तामा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले यसलाई नै लक्षित गर्दै २ वटा विज्ञप्ति नै निकालेको छ । अर्थात गत जेठ १४ गतेमात्रै पनि दूतावासले अमेरिकी सरकार गैरकानुनी रुपमा अमेरिका प्रवेशलाई रोक्न सक्रिय रहेको स्मरण गराएको थियो । यसैको निरन्तरता स्वरुपबुधबार पनि दूतावासले अर्को विज्ञप्तिजारी गर्दै अबदेखि कडा सुरक्षा जाँचबिना कसैलाई भिसा दिन नसकिने जनाएको छ।विज्ञप्तिमा प्रत्येक यात्रुले कडा सुरक्षा जाँच प्रक्रियाबाट जानुपर्नेछ, जसमा कानुन कार्यान्वयन निकायका रेकर्ड तथा आतंकवादविरोधी डाटाबेसमा नाम जाँच पनि समावेश हुने स्मरण गराइएको छ । साथै सबै सुरक्षा जाँचहरू पूर्णरूपमा समाधान नभएसम्म भिसा जारी नहुनेसमेत प्रष्ट पारिँदा यसलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । अर्थात यो नेपाल सरकारका पछिल्ला गतिविधिको मूल्यांकन गर्दै अमेरिकाले नेपाली नागरिकका लागि भिसा प्रक्रियामा गरेको कडाइका रुपमा विश्लेषण भइरहेको छ । जहाँ बारम्बार दोहोरिएका यस्ता घटनाले नेपालीप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय जगतको विश्वास टुट्ने खतराबारे त नेपालभित्रै पनि चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ ।

हुन पनि नेपालप्रति अमेरिका विश्वस्त हुने आधारसमेत छैन । एक त नेपाल ग्रे लिस्टमै परेर बद्नाम हुँदा नक्कली शरणार्थी प्रकरणले नै अमेरिका तर्सिएको छ । सो प्रकरणमा गृहमन्त्रालय तहकै संलग्नता पुष्टि हुँदा अनुसन्धानसमेत अमेरिकाकै दबाबमा भएको चर्चा हुँदै आएको छ । जसलाई माथ खुवाउने गरि पछिल्लो समय नेपाल सरकारका अधिकारीहरूकै संलग्नतामा पैसा लिएर भिजिट भिसामा नागरिक पठाउने गरिएको सूचनासार्वजनिक भएपछि अन्य देशलेसमेत नेपालको गृहमन्त्रालयमाथि नै प्रश्न गर्ने ठाँउ बनेको छ ।

यही प्रकरण बाहिरिएपछि अमेरिकी दूतावासले घटनाको गम्भीरताका आधारमा आफैँ ‘नोटिस’ लिएर सहसचिव तीर्थराज भट्टराई र उनकी श्रीमतीको अमेरिकाको भिसा रद्द गरेको थियो ।यसले मुद्दाको गम्भीरता प्रष्ट हुँदा अमेरिकाले यसअघि प्रहरीका विभिन्न कार्यालयलाई पनि मानव अधिकारसम्बन्धी विषयमा कालोसूचीमा राखी ती कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई भिसा नै नदिने गरेको छ । अझ गज्जब त्यसैलाई बेवास्ता गर्दै भिजिट भिसा प्रकरणलाई नै राजनीतिक रंग दिने प्रयास गरेर सत्ता पक्षले अर्को गम्भीर जोखिम निम्त्याइरहेको छ ।

विशेषतः आतंकवाद,लागुऔषध र मानवतस्करीको विषय यसैपनि संवेदशील मुद्दा हुन् भने यसमा अन्तर्राष्ट्रिय चासोसमेत बढी हुने गरेको छ । यसले कुनै एक देशमात्र प्रभावित हुने अवस्था नरहँदा नेपालजस्ता देशले गर्ने गल्ती अरु देशका लागिसमेत भारी पर्न सक्छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण भारतले काठमाडौँबाट आफ्नो देशमा उडान भर्ने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा गर्ने चेकजाँचसमेत हो । त्यसमा पनि पछिल्लो प्रकरणमा त भिजिट भिसाको सेटिङ चलाउने मात्र नभई अध्यागमनको कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत मिलेमतोमा प्रस्थान तथा आगमन अनुमति दिने गरेको प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको छ । यसले देशमाथि नै प्रश्न र बद्नामीको टिका लगाउन सक्ने यो प्रकरणको जरैसम्म पुग्न सरकार नै तयार हुनुपर्ने हो । तर विपक्षीले दिएको दवावमा समेत सरकारले देखाइरहेको रवैयाले दलहरुको राजनीतिक स्वार्थको कोपभाजनमा देश र नागरिक पर्ने पक्का छ ।