काठमाडौ – सर्वोच्च अदालतले चेक अनादरको मुद्दामा फैसला गरेको साढे दुई वर्ष बित्दा पनि कास्की जिल्लाकी धनलक्ष्मी गुरुङले न्याय पाएकी छैनन् । धनलक्ष्मीले झण्डै १२ वर्षअघि कास्कीकै मदनमणि भण्डारीलाई २ करोड ५४ लाख रुपैयाँ ऋण दिएकी थिइन् । चिनजान र विश्वासमा परेर धनलक्ष्मीले भण्डारीलाई तमसुक कागज गरेर ऋण दिएकी थिइन् ।
तर ऋण लिएको दिनदेखि नै भण्डारीले त्यो रकम तिर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए । यही विषयमा दुवै पक्षबीच विवादसमेत भयो । पटक पटकको विवादपछि भण्डारीले ‘ऋण तिर्छु’ भन्दै धनलक्ष्मीलाई धेरै पटक आश देखाउँदै आएका थिए । यही सिलसिलामा भण्डारीले आफ्ना बाबु हिरामणी भण्डारीको नाममा खाता रहेको भन्दै सो खातामा उनका भाइ प्रकाशमणी भण्डारीको दस्तखत चल्ने ३ वटा चेक दिएका थिए । त्यसपछि सहमतिमा तमसुक च्यातिएको थियो ।
तर मदनमणि भण्डारीले आफूले लिएको ऋण तिर्न आफ्ना भाइ प्रकाशमणिको हस्ताक्षर भएको २०७१ पुष २८, २०७१ पुष २९ र २०७१ माघ २ गतेको मिति राखेर काटिएका ३ वटा चेकमार्फत २ करोड ५४ लाखको भुक्तानी लिन बैंकमा जाँदा धनलक्ष्मी छाँगाबाट खसे जस्तै भइन् । प्रकाशमणिले खातामा पैसा छ भन्दै दिएको कुनैपनि चेकबाट धनलक्ष्मीको हातमा रकम परेन । त्यसपछि पटकपटक बैंक धाउँदा पनि धनलक्ष्मीले ३ वटै चेकबाट भुक्तानी पाउन सकिनन् ।
जब यो जिषयमा मदनमणि भण्डारीको समूहसँग धनलक्ष्मीले कुरा गरिन् तब उनीहरुले तमसुक च्यात्नकै लागि जानीजानी रकम नभएको चेक दिएको बताए । त्यसपछि अन्याय भएको भन्दै धनलक्ष्मीले जिल्ला अदालत कास्कीमा मदनमणि भण्डारीसहितकाविरुद्ध २०७१ चैत ३० गते चेक अनादरको मुद्दा हालिन् । जसमा जिल्ला अदालतले २०७३ बैशाख ०६ गते धनलक्ष्मीकै पक्षमा फैसला गर्याे । लगत्तै सो फैसलाको पुनरावेदन अदालत पोखरामा पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदनले पनि २०७३ असार ०७ गते सुरु कास्की जिल्ला अदालतकै फैसला सदर हुने फैसला गर्याे ।
२ करोड ५४ लाख ऋण र मुद्दा पर्दाको दिनसम्मको १ वर्ष ५ महिना १७दिनको समेत जम्मा सावाँ ब्याज कानुनबमोजिम हुने ब्याज ३७ लाख १८ हजार २ सय ७७ रुपैँयासहित सावाँ जोड्दा कुल २ करोड ९१ लाख १८ हजार २ सय ७७ रुपैँया दाबी गर्दै धनलक्ष्मीले २०७३ असार १९ गते प्रकाशमणिविरुद्ध पनि चेक अनादरतर्फ मुद्दा दायर गरिन् । जब चेक अनादरको मुद्दा दायर भयो तब मदनमणि भण्डारीसहितका व्यक्तिले धनलक्ष्मीका श्रीमान, श्रीमानको संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमार्फत भएको ३० लाख लेनदेनलाई सोही हिसाबमा गाभ्न भने ।
यो विषयमा कास्की जिल्ला अदालतले २०७३ कार्तिक १८ गते ती व्यक्तिहरु झिकाई २०७३ कार्तिक ३० मा भर्पाइ मगाएर लेनदेनको जाँच गर्याे ।लिएको रकम कट्टा गरि २ करोड २४ लाख सावाँ र सोको १० प्रतिशतका दरले हुन आउने ब्याज तिर्न आदेश दियो । यतिमात्र होइन प्रकाशमणि भण्डारी र मदनमणि भण्डारीलाई जरिवाना हुनेसमेत अदालतको आदेश थियो । तर आदेशकै ९ वर्ष बित्दा पनि धनलक्ष्मीले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सकेकी छैनन् ।
धनलक्ष्मीलाई मदनमणी समूहले खातामा पर्याप्त रकम नभएको चेक दिनु अनि चेक साट्न जाँदा खातामा पर्याप्त रकम नहुनुले चेक अनादर हुने ठह¥यो । जसका कारण धनलक्ष्मीबाट लिएको ऋण तिर्न कास्की जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्याई उच्च अदालत पोखराबाट २०७४ कार्तिक ६ गते धनलक्ष्मीकै पक्षमा फैसला भयो । तर यो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई उल्टाएर आफूहरुलाई न्याय दिन भन्दै प्रतिवादीहरु सर्वाेच्च अदालत पुगे ।
तर सर्वाेच्चले पनि २०७५ बैशाख २ मा आदेश दिँदै धनलक्ष्मीलाई नै ऋण तिर्न मदनमणि र उनको समूहलाई आदेश दिएको थियो । यसपश्चात २०७९ मंसिर १३ गते पनि धनलक्ष्मीकै पक्षमा फैसला आएको थियो । तर पीडित धनलक्ष्मीले अहिलेसम्म उक्त ऋण रकम फिर्ता पाउन सकेकी छैनन् ।
प्रतिक्रिया