वर्तमान व्यवस्था ढाल्ने उद्घोषसहित विगत चार दिनदेखि सडक संघर्षमा होमिएका राजतन्त्र पक्षधरहरूले आज दिवंगत राजा वीरेन्द्र शाहको वंश विनाश भएको दिनको स्मृतिमा आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरी दीप प्रज्वलन गरेका छन् । अर्कोतर्फ, सरकारले काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा धमाधम निषेधाज्ञा क्षेत्र विस्तार गरेपछि राजावादी आन्दोलनको आगामी स्वरूपबारे स्वयं आन्दोलनकारीहरू नै अनभिज्ञ देखिएका छन् ।
२०५८ साल जेठ १९ गते भएको दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंश नै नाश भएको थियो । उक्त नरसंहारका दोषी हालसम्म पहिचान हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा राजावादीहरूले दिवंगत राजपरिवारप्रतिको संवेदनालाई राजनीतिक स्वार्थका लागि उपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । गणतन्त्रको राजनीतिक प्रणालीमा सहभागी हुँदै र देशमा व्याप्त जनअसन्तोषलाई उपयोग गर्दै राजतन्त्र पुनःस्थापनाको नारा लगाउनुलाई कतिपयले उनीहरूको दोहोरो चरित्र र सत्ता प्राप्तिको भ¥याङका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । गणतन्त्रवादी नेताहरूले गणतान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गत नै चुनाव लडेर संसद्सम्म पुग्ने तर पुनः राजतन्त्र फर्काउने सपना देखाउने राजावादीहरूको द्वैध चरित्रले उनीहरूको अभियानमाथि नै प्रश्न उठाउनेहरु पनि छन् । फलतः गणतन्त्रवादी नेताहरुले राजावादीको यो प्रयास दिवास्वप्न मात्र भएको तर्क गर्दै आएका छन् ।
पूर्वराजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको आज २४ वर्ष पूरा हुँदा पनि घटना रहस्यकै गर्भमा रहनुले राजतन्त्र ल्याउँछौं भनेर सडकमा कुर्लनेहरूमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो दाजु वीरेन्द्रको वंशनाश भएको घटनाको सत्यतथ्य बाहिर नल्याएसम्म राजगद्दीमा नबस्ने अडान लिनुपर्नेमा त्यसो नगर्नु उनको कमजोरी भएको पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘नमच्चिने पिङको सय झट्का’ भनेझैं, ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ बाहेक ठोस एजेन्डा, स्पष्ट योजना र उद्देश्यको अभावमा राजावादी आन्दोलन आफैँ अलमलमा परेको देखिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो – काठमाडौं बन्दको आह्वान र फिर्ता । आइतबार साँझ ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ले सोमबारका लागि काठमाडौं बन्दको आह्वान गरे पनि केही घण्टामै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्ना पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ता (जसमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, राप्रपा केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद दीपक सिंह लगायत) रिहा भइसकेको भन्दै बन्दमा पार्टीको सहभागिता नरहने सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्ट पारे । यद्यपि, आन्दोलनका अन्य नियमित कार्यक्रमहरूमा पार्टीको सल्लाहअनुसार निर्णय भएपश्चात सक्रिय सहभागिता रहने उनको भनाइ थियो ।
यस्तै, संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै दरबार हत्याकाण्डको शोकमा आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी गराएका थिए । सोही घटनाको सम्झनामा सोमबार साँझ दीप प्रज्वलन गरिएको छ । नारायणहिटी दरबारको दक्षिण ढोकास्थित नारायण मन्दिरमा दीप प्रज्वलन गर्ने भनिए पनि सरकारी निषेधाज्ञाका कारण उक्त कार्यक्रम कमलादीस्थित गणेशस्थानमा सारिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले राजसंस्था पक्षधरहरूको आन्दोलनलाई लक्षित गरी निषेधित क्षेत्र विस्तार गरेको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीद्वारा जारी आदेशअनुसार, सिफल चौर क्षेत्र, कोटेश्वर आकाशे पुलदेखि दक्षिण बालकुमारीतर्फको क्षेत्र र बल्खु क्षेत्रबाहेकका स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । तोकिएका तीन स्थान बाहेकका क्षेत्रमा जेठ १९ गतेदेखि बढीमा दुई महिनासम्मका लागि अनशन, धर्ना, घेराउ, जुलुस, प्रदर्शन तथा सभाजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको छ ।
यसअघि प्रशासनले नारायणहिटी दरबार वरपरको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । सरकारको यो कदमले राजावादी आन्दोलनलाई दबाएरै जाने रणनीति लिएको देखिन्छ, जसले गर्दा आन्दोलनको स्वरूप र भविष्य थप अनिश्चित बनेको छ । सरकारी कडाइ, आन्तरिक समन्वयको अभाव र ठोस एजेन्डाको शून्यताका बीच राजावादी आन्दोलन हाल दिशाहीन र प्रभावहीन देखिएको छ । ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ को अमूर्त नाराले मात्रै जनसमर्थन जुट्ने वा व्यवस्था नै परिवर्तन हुने सम्भावना कमजोर छ । जबसम्म यो आन्दोलनले आम नागरिकका समसामयिक मुद्दा र मुलुकका जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र र विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्दैन, तबसम्म यस्ता प्रयासहरू केवल सडकमा गरिने निरर्थक कोलाहल र ‘नोस्टाल्जिया’को क्षणिक अभिव्यक्तिका रूपमा मात्र सीमित रहनेछन्, जसले न त कुनै राजनीतिक तरंग पैदा गर्न सक्छ, न त मुलुकको भविष्यलाई नै कुनै सकारात्मक दिशा दिन सक्छ ।
प्रतिक्रिया