काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकको अड्डामा एकपछि अर्को बद्मासी एकपछि अर्को विवाद । गृहमन्त्री लेखक प्रथम दृष्टिमै अहिले नैतिकताको कसीमा छन् । कतै उजुरी परेको छैन । तर, भिजिट भिषाको आवरणमा मानव तस्करी गराएको गम्भीर आरोप लागेको छ ।
अख्तियारले गरिहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेपको आशंकाकै बीच लेखकको कच्चा निर्णयले उनीमाथि थप प्रश्न उठेको छ । लेखकले शुक्रबार दिउँसो भिजिट भिसा प्रकरणमा सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएका अख्तियारमा रहेका डीआईजी हिमालयकुमार श्रेष्ठलाई दिउँसो एकाएक सरुवा गरे ।
समान्यतया अख्तियारमा कार्यरत कर्मचारी सुरुवा गर्दा प्रमुख आयुक्तको अनुमति लिनुपर्छ । तर, लेखकले मनमौजी सरुवा गरिदिए । तीव्र आलोचना र अनुसन्धान प्रभावित पार्नेगरी सरुवा गरेको भन्दै प्रमुख प्रेमबहादुर राईले समेत आपत्ति जनाएपछि साँझपख श्रेष्ठको सुरुवा एकाएक रोकियो । विहान सरुवा र बेलुका बदर गरिएको यी दुई निणय हेर्नुहोस् ।
आफू निर्दोष रहेको भन्दै न्यायको याचना गरिरहेका मन्त्री लेखकले यसरी चलखेल गर्दा उनीमाथि राजीनामाको प्रश्न थप पेचिलो बन्दैछ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने फेरि सुनपानी छर्कन खोजिरहेका छन् । अहिले विपक्षीहरुले गृहमन्त्रीको राजीनामाको बटमलाईन छोडेका छैनन् । बजेट ल्याउन सहज गरिदिए पनि राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्न नदिने उनीहरुको अडान छ । यो अडान लामो समय टिके प्रधानमन्त्रीका हैसियतले ओली र कांग्रेसलाई फलामको चिउरा हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको आगामी कदम के हुन्छ ? चासोको विषय बनेको छ । प्रतिपक्षीलाई साइजमा ल्याउन सरकार पक्षसँग ५ विकल्प खुल्ला हुन सक्छ ।
१. प्रचण्डलाई फकाउने
सरकारको पहिलो विकल्पको हो प्रमुख प्रतिपक्षीलाई फकाउने । यसअघि राजावादीको आन्दोलन र संवैधानिक बाध्यतालाई देखाएर ओलीले माओवादी फकाएरै बजेट ल्याएका थिए । अहिले पनि राजावादीकै आन्दोलन देखाएर हामी मिल्नुपर्छ भन्ने सन्देश ओलीले पठाए माओवादी सहमत हुनसक्छ । त्यसो अवस्था आए रास्वपा माछो–माछो भ्यागुतो हुन सक्छ । लेखकको राजीनामाको विषयमा चर्को सुनिएको माओवादी एमालेको ललिपपमा भुलिए राजीनामाको आवाज राजनीतिक रुपमा उसै कमजोर हुनेछ ।
२. टालटुले छानबिन समति
सहज बाटोबाटै जाने मूडमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस देखिए गृहमन्त्रीमाथि नै संसदीय छानबिन समिति बनाउन समेत सरकार तयार हुनसक्छ । प्रधानमन्त्रीले गृहमन् त्रीबारे संसदमा जवाफ दिने, टालटुले छानबिन समिति बनाउन प्रधानमन्त्री तयार हुन सक्छन् । तर, यसो गर्दा भने समिति बनेपछि स्वभाविक रुपमा राजीनामा दिनुपर्ने हुनसक्छ । त्यसकारण यो सरकारको पक्षमा त्यती अनुकूल नहुन सक्छ । तर लेखकलाई चोख्याउन सत्ताधारीका लागि यो काइदाको फमूर्ला हुनसक्छ ।
(बाकि भिडियोसहित)
प्रतिक्रिया