भक्कानिएका लेखकलाई देउवा–ओलीको ढाडस : राजीनामा पर्दैन

भिजिट प्रकरणमा मुछिएपछि राजीनामाको चौतर्फी दबाब झेलेका गृहमन्त्री रमेश लेखकको पद जोगिने अवस्थामा पुगेको छ । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र उनकै पार्टी नेपाली कांग्रेसको बलियो साथ पाएपछि उनको मन्त्री पद सुरक्षित जस्तै भएको हो। यद्यपि, यो प्रकरणले जनतामाझ उनको छवि भने थप नकारात्मक बनेकोे छ।

‘नाम होस् बदनाम होस् तर गुमनाम नहोस’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै विगत १० महिनादेखि गृह मन्त्रालय सम्हालिरहेका रमेश लेखक लामो समयको गुमनामपछि एकाएक चर्चाको केन्द्रमा छन्। तर, यो चर्चा कुनै प्रशंसनीय कार्यले नभई मानव तस्करी जस्तो गम्भीर आरोपका कारण सिर्जना भएको हो। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको अध्यागमन विभागका प्रमुख नै मानव तस्करीमा अख्तियारको छानबिनमा परेपछि यस प्रकरणमा मन्त्रालयको समेत संलग्नताका विभिन्न तथ्यहरू बाहिर आएका थिए।

अनुसन्धानको सुई गृहमन्त्री लेखकतिर सोझिएपछि नेपाली राजनीति तरंगित बन्नुका साथै दुई धारमै विभाजित भएको छ ।भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको नाम जोडिएसँगै अनुसन्धान निकायभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरू नै उनलाई निर्दोष वा दोषी करार गर्न अग्रसर देखिएका छन् । पछिल्लो केही समययता लेखकलाई केन्द्रित गरी दर्जनौं बैठकहरू बसे।गएको १२ घण्टामा लेखक केन्द्रित ७वटाभन्दा धेरै बैठकहरु बसे। जेठ ११ गते आइतबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले लेखक निर्दोष भएको निष्कर्ष निकाल्यो । कर्मचारीको गल्तीमा मन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने एमालेको तर्क छ।

प्रतिपक्षमा रहेको प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्रको सोमबार बिहान पदाधिकारी बैठक बसी गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई राजीनामा दिएर लाज जोगाउन आग्रह ग¥यो । माओवादी केन्द्रले लेखकलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउन माग गरेको छ ।

यस्तै, आफ्नै पार्टीभित्रै शेखर कोइरालाले प्रश्न उठाएपछि लेखकले राजीनामा दिन तयार रहेको बताएका थिए। तर, पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र सभापति शेरबहादुर देउवाले बचाउ गरेपछि लेखकले राहत महसुस गरे। उनको मुहारमा मुस्कान छायो । सोमबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले पनि लेखकले राजीनामा दिन नपर्ने निर्णय ग¥यो।

यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आइतबार नै सचिवालय बैठकबाट गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै दोषी प्रमाणित भए जेल सजाय हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। नयाँ नेतालाई आरोप लाग्ने बित्तिकै छानबिन हुने तर पुराना र शक्तिशाली नेता प्रमाण हुँदा पनि अनुसन्धानको दायरामा नआउने प्रवृत्तिप्रति रास्वपाले प्रश्न उठाएको छ।

रास्वपाले जेठ १३ गते संसदमा गृहमन्त्रीलाई रोक्ने रणनीतिसमेत बनाएको छ। यो कदमलाई रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा लेखकले देखाएको खरोपनको प्रतिवादका रूपमा हेरिएको छ।आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र स्वयं रमेश लेखक सहभागी सरकारको उच्चस्तरीयसमितिको बैठकले लेखकले राजीनामा दिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि चौतर्फी दबाबमा परेका लेखकले ठूलो राहत महसुस गरेका छन्।मानव तस्करी जस्तो गम्भीर आरोपमा मुछिएका गृहमन्त्री लेखकले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्दै पदबाट राजीनामा दिएको भए उनको राजनीतिक उचाइ र जनतामाझ सम्मान बढ्ने अपेक्षा थियो। तर, आरोपका बीच आफूलाई चोखो देखाउने प्रयासले उनलाई झनै अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने देखिन्छ। यो प्रकरणले उनलाई आजीवन नैतिक प्रश्न र आरोपको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ। साथै, सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरु यो प्रकरणमा दोषारोपणमा उत्रिँदा कानुनी छानबिन र सुशासनको पद्धतिमाथि भने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यसले कानुनी राज्यकै धज्जी उडाएको प्रष्ट छ ।