सत्ताका कारण जोगिँदै काण्डका नाइके,रवि सडे, लेखकदेखि यी पात्र जोगिए

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको वर्तमान गठबन्धन सरकार, दुई तिहाइको सुविधाजनक बहुमतका बाबजुद, एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न काण्डहरूमा मुछिएको छ । सरकारकै नेतृत्वमा रहेका मन्त्री तथा सांसदहरूको संलग्नता देखिएका प्रकरणहरूमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा, उनीहरूलाई चोख्याउने र घटना सामसुम पार्ने प्रयास भएको गम्भीर आरोप सरकारमाथि लागेको छ । यद्यपि कानूनी छिद्रबाट केही व्यक्ति जोगिए पनि, सरकारप्रति जनताको विश्वास भने निरन्तर खस्किँदै गएको देखिन्छ ।

अपराध लुकाउने, आफ्नालाई बचाउने, काण्ड घटाउने सामसुम बनाउने यो गतिविधिमा वर्तमान दुई तिहाइको सरकार जोडदार रुपमा लागेको देखिन्छ । भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणजस्ता विवादास्पद मुद्दाहरू सतहमा आइरहेकै बेला, अस्वाभाविक रूपमा रातारात यो गठबन्धन सरकार गठन भएको थियो। सरकार गठन भएको करिब ११ महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, नेतादेखि सांसदसम्म कोही न कोही विवादमा तानिनुले सरकारमाथि लागेका आरोपहरूलाई थप बल पु¥याएको छ। अपराध लुकाउने, आफ्नालाई बचाउने र काण्डहरूलाई सामसुम पार्ने प्रवृत्तिमा सरकार सक्रिय रहेको जनगुनासो छ।

नम्बर १. भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई संरक्षणः

भगवान दाहिने नभए पनि नेपालमा ओली र देउवा दाहिने भए कसैको केही नलाग्दो रहेछ । मानव तस्करीसँग सम्बन्धित भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नतालाई लिएर विभिन्न तथ्यहरू सार्वजनिक भए। तथापि, सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले उनलाई पूर्ण संरक्षण दिएको आरोप छ। यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन वा न्यायालयको निर्णयको समेत प्रतीक्षा नगरी, शीर्ष नेताहरू (केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा) को आडमा लेखकलाई चोख्याइएको र अब कर्मचारीहरूलाई मात्र बलि चढाउने सम्भावना देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ। किनकि यहाँ प्रशासन र न्यायालयभन्दा माथि ओली र देउवा छन् । उनीहरुले चाहे अपराधी पनि साधु बन्न सक्छन् । साधु पनि अपराधी बन्न सक्छन् । गृहमन्त्री लेखकलाई ओली देउवाले सुनपानी छर्केर पवित्र बनाइसके, अब यो प्रकरणमा कर्मचारी मात्र बलिको बोका हुन बाँकी छ । नेपाली कांग्रेसले आधिकारीक रुपमा नै लेखकको कुनै संम्लग्नता नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नम्बर २. सहकारी प्रकरणमा धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेललाई उन्मुक्तिः

सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप छ। कतिपय पीडितलाई नक्कली जाहेरीको आधारमा हिरासत र कारागार पठाइएको तर सत्तापक्षका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको देखिन्छ। मोरङको उमागौरी सहकारी प्रकरणमा एमाले सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको निर्देशनमा उनकी पत्नी अन्जलाले करोडौं ऋण लिएर नतिर्दा पनि उनीहरू जोगिएको आरोप छ। त्यसैगरी, ललितपुरको मितेरी सहकारी प्रकरणमा धनराज गुरुङकी श्रीमती ज्योति गुरुङ संलग्न रहेको र धनराजले नै सहकारीको रकम तिरेको तथ्य बाहिरिएपछि सीआईबीले उनीसँग नाम मात्रको बयान लिएर अनुसन्धानलाई गुमनाम बनाएको छ।

नम्बर ३. मानव तस्करीमा कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्तिः

युवाहरूबाट रकम असुली जापान पु¥याएर फर्काएको आरोप लागेका कोशी प्रदेशका एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई सरकारी वकिल कार्यालयले सफाइ दिनुलाई वर्तमान सरकारको मनपरीको अर्को उदाहरण मानिएको छ। प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै हिरासतमा राखेका अधिकारीलाई निर्दोष करार गर्दै, पैसा उठाएर जापान लगेका युवाहरू र नक्कली कागजात बनाउनेहरूमाथि मात्र मुद्दा चलाउने राय सरकारी वकिल कार्यालयले दिएको थियो। प्रतिपक्ष रहेको माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकार सुशासनभन्दा पनि कुसाशनमा अग्रसर रहेको आरोप लगाएको छ ।

नम्बर ४. तीनकुने घटना र सरकारी उदासीनताः

गत वर्ष चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको घटनामा राज्यको कमजोर व्यवस्थापनका कारण दुई जनाको ज्यान गएको र २० जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए। तर, सरकारले यसको जिम्मेवारी लिनुको सट्टा दुर्गा प्रसाईं लगायत ६१ जनालाई दोषी देखाएर पन्छिएको छ। प्रहरीको गोलीबाट नागरिकको ज्यान जाँदासमेत न गृहमन्त्रीले राजीनामा दिए, न प्रधानमन्त्रीले माफी मागे। उल्टै, प्रधानमन्त्रीले उत्तेजक भाषण दिएर माहोल बिगारेको देखियो, जसले ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ प्रवृत्तिलाई पुष्टि गरेको छ।

नम्बर ५. भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु प्रकरणमा शीर्ष नेतालाई जोगाइयो

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु राणा देउवालाई पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको हल्ला चल्दाचल्दै रातारात सत्ता समीकरण फेरियो र यो प्रकरण बिचौलिया बेचन झासम्म पुगेर सामसुम भएको देखिन्छ। यता, गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने विवादास्पद निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ सालमा गरेको थियो। यस निर्णयअनुसार गिरीबन्धुले बिर्तामोडको अर्बौं मूल्यको साढे ३ सय बिघा जग्गाको सट्टा कोशी प्रदेशको अन्यत्र सस्तो जग्गा लिन सक्ने व्यवस्था थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले रोक्यो। यसले ओलीको नियतमाथि प्रश्न उठाए पनि उनी कानूनी रूपमा जोगिए। वर्तमान सरकार अपराध कर्मलाई संरक्षण गर्न र संलग्न हुन मात्र बनेको हो कि भन्ने जस्तो देखिएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

दुई तिहाइको बलियो सरकारले आफ्नो शक्ति र दम्भ प्रयोग गरेर आफ्ना मानिसहरूलाई कानूनी कारबाहीबाट बचाएको आरोप लाग्दै गर्दा, जनताको नजरमा भने सरकारको विश्वसनीयता दिनप्रतिदिन घट्दै गएको छ। कानूनी फन्दाबाट जोगिए पनि जनताको मनमा सरकारप्रति नकारात्मक धारणा बनिरहेको छ, जसले गर्दा सरकारको चौतर्फी आलोचना बढ्दो छ। यो अवस्था एमाले र कांग्रेस दुवैका लागि चिन्ताजनक भए पनि नेतृत्व तहबाट यसप्रति कुनै गम्भीरता देखाइएको छैन।