रवि नछुटेपछि सन्नाटा, चेतावनीका बाबजुत सर्वोच्चमाथि प्रहार (भिडियो)

काठमाडौं । चार जिल्लाकै अदालतमा सहकारी ठगीका कारण मुद्धा खेपेका रवि लामछिानेले कारागार मुक्त हुनका लागि अन्तिम उपायका रुपमा बन्दी प्रतिक्षिकरणको सहारा लिएका थिए ।

साधारण तारिखमा रहि कारागार बाहिरैबाट मुद्धा लड्न पाऊँ भनि पत्नि निकिता पौडेलले दिएको निवेदनउपर रवि लामिछानेको विपक्षमा आदेश आएपछि उनी अब मुद्धाको छिनोफानो नभएसम्म कारागारमै रहनेछन् । न्यायाधीश द्धय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालले १० आधारमा टेकेर दिएको आदेशपछि रवि लामिछाने थप अफ्ठ्यारोमा परेका छन् ।

गोरखा मिडियाको प्रवन्ध निर्देशक हुनु अघि नै आर्थिक कारोबारमा संल्ग्न भएको, सुप्रिम सहकारीबाट २ करोड ऋण लिएको, अनधिकृत रुपमा कम्पनी छाडेपछि पनि चेक काटेको, आफूलाई ऋणबारे थाहा थिएन भन्दै अनविज्ञता प्रकट गरेको, सहकारीकै रकम शेयरमा हालेको, आफ्नै बैंक खाताको विषयमा पनि अनविज्ञता प्रकट गरेको जस्ता गहन प्रमाणलाई अघि सार्दै रवि लामिछाने कसुरदार होइनन् भन्न नसकिने निष्कर्ष निकालेपछि अहिले यो आदेशको चौतर्फि चर्चा छ । सर्वोच्चको शुक्रबार रातिको आदेशले रवि लामिछानेको नाममा ढोल पिटिएको ‘क्लिन चिट’ बाला भाष्य च्यातिएको छ ।

सहकारी छानबिन समितिका संयोजक सूर्य थापाले सर्वोच्चलाई धन्यवाद दिएका छन् भने रवि लामिछाने निकट मानिने दिपक बोहराले न्यायाधीशले अन्त्यै फोन घुमाएर आदेश दिएको आरोप लगाएका छन् । हुनत सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आदेशको अन्तिम अर्थात १९ नम्बर बुदामा भनिएको छ, न्यायाधीशहरुको मानमर्दन गर्ने जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका त्रियाकलापबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध हुन जाने भएकाले त्यसतर्फ संवेदनशिल रहन सबै पक्षका लागि यो आदेश जारी गरिएको छ ।

तर सर्वोच्चले अहिले आदेशउपर प्रश्न नउठाउन चेतावनी दिदादिदै पनि यसउपर आम नागरिकहरुले सामाजिक संजाल र सम्वाद माफर्त विचार अभिव्यक्त गर्दै न्याय मरेको आसयमा आलोचना गरिरहेका छन् । अदालतबाट हुने आदेशको अर्नगल प्रचारका न्यायालयको जन आस्था नखलबलियोस भन्ने आशयउपर नै अहिले राजनीतिक दलहरुले स्वयम न्यायनधीशहरुमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

अहिले अदालतले आफ्ना विपक्षमा आदेश दिदासाथ अदालतकै मान मर्दन हुने गरि टिकाटिप्पणीलाई रोक्न सर्वोच्चले गरेको चेतावनीउपर रवि लामिछानेले निकट मानिने नेताहरुले भने आपत्ति जनाएका छन् । जहाँ राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सामाजिक संजालबाटै न्यायालयमाथि असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

(बाकि भिडियोसहित)