काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसदमा बहस चल्दै गर्दा, सांसद विकास कोषको मुद्दा फेरि एकपटक सतहमा आएको छ ।
सांसदहरुलाई राज्यकोषबाट रकम बाँड्ने परिपाटीमाथि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको र नागरिक समाजले निरन्तर विरोध गर्दै आएको यो कोष पुनः ब्युँताउन सांसदहरू भने एकमत देखिएका छन् ।
प्रतिक्रिया