प्रबुद्ध र बुद्धिजीवी नै राजनीतिक स्वार्थमा लिप्त

देशमा राजावादी र गणतन्त्रवादीको आन्दोलन चर्किदा राजनीतिक द्वन्द्व चुलिँदै गएको छ । जसको मारमा पर्दा दुई नागरिकको ज्यान नै गएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । तर, मानव अधिकारको पक्षमा वकालत गर्नेहरू भने अहिलेसम्म चुईक्क बोलेका छैनन् । उनीहरु बेपत्ता जस्तै भएका छन् ।

व्यवस्था फर्काउन राजावादीहरूले चैत १५ गते गरेको आन्दोलन नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाँदा हिंसात्मक रूप लियो । जसमा सुरक्षाकर्मीदेखि आन्दोलनकारी र आमसर्वसाधारणसमेत घाइते भएका छन् । ५५ प्रहरी, २२ सशस्त्र प्रहरी र ५२ जना प्रदर्शनकारीसहित १ सय २९ जना घाइते भएका छन् । एक सशस्त्र प्रहरी र १७ प्रदर्शनकारी गम्भीर घाइते भएर उपचार गराइरहेका छन् भने गोली लागेका दुई जनाको अवस्था झनै गम्भीर छ । आन्दोलनकै क्रममा एक पत्रकारसहित दुई जनाले ज्यानै गुमाउनु प¥यो । यसका साथै उच्छृंखल प्रदर्शनकारीले व्यक्तिका निजी घर, व्यापारिक भवन तथा सरकारी कार्यालय र सवारी साधनमा आगजनी र तोडफोड गरे ।

तर, यति धेरै जनधनको क्षति हुँदा पनि मानव अधिकारकर्मीहरू भने मौन देखिएका छन् । आन्दोलनको अघिल्लो दिन हिंसात्मक गतिविधि नगर्न आह्वान गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हिंसा भइसकेपछि भने बेपत्ता जस्तै बनेको छ । आन्दोलनको दिन निरीक्षण गर्न पुगे पनि त्यसपछिका भूमिकामा आयोगले खास्सै चासो देखाएको छैन । राजावादी आन्दोलनमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका राप्रपा नेताहरु क्यान्सर पीडित धवल शमशेर राणा र प्रेसरबाट ग्रसित रविन्द्र मिश्रले औषधी समेत नपाएको विषय बाहिरिँदा मानव अधिकार हनन् भएको भन्ने बहस चलिरहेको छ । यद्यपि, आयोगले औषधीका लागि भने आफूहरूले समन्वय गरिरहेको दाबी गरेको छ । तर, त्यसबाहेक आयोग कतै देखिएको छैन ।

हिरासतमा राप्रपाका नेतामाथि दुव्र्यवहार भएको आरोप लाग्दा अन्तरराष्ट्रिय कानुन नै उल्लङ्घन गरेर अदालत परिसर भित्रै हत्कडी लगाउँदासमेत मानव अधिकारकर्मीहरू चुपचाप छन् । मानव अधिकार भनेको नागरिकमा अन्तरनिहीत रहने अधिकार हो । यो कुनै राज्य वा कसैले दिएको होइन । अपराधी नै भए पनि उनले मानव अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ । किन भने अपराधी हुनु पूर्व पहिले उनी मानव हुन् । नेपालको संविधानले समेत मानव अधिकारको विषयलाई सुनिश्चित गरेको छ । नागरिकमाथि राज्यले गर्ने निर्णयहरूमा उसको आधारभूत तथा मूलभूत अधिकारलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । प्रबुद्ध व्यक्ति र नागरिक समाज साझा हुनु पर्ने भए पनि उनीहरू आफैँ राजनीतिक स्वार्थ र दलीय आवरणमा उत्रिँदा उनीहरूको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

भिड नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्दा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार बल प्रयोग गर्नुपूर्व हाते माइकिङ गर्नु पर्ने, त्यसपछि पानीको फोहोरा हान्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, आन्दोलनमा यस्तो केही प्रोटोकल पालना गरेको देखिँदैन । आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु हुनु अगावै सुरक्षाकर्मीले म्याद सकिएको अश्रु ग्यास प्रयोग गरेको पाइएको छ । विषलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने अन्तरराष्ट्रिय कानुनसमेत आकर्षित हुने यो अवस्थामा मानव अधिकार आयोगले आफूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कही कतै उल्लेख गरेको छैन ।

हिंसात्मक गतिविधि बन्द गरी आन्दोलनलाई शान्ति पूर्ण बनाउन निर्देशन दिएको आयोग पछिल्लो समय बेपत्ता अवस्थामा छ । जसले गर्दा नागरिक समाज र प्रबुद्ध व्यक्तिहरू पनि दिन प्रतिदिन विवादित हुँदै गएका छन् । कोही राजावादी र कोही गणतन्त्रवादीको पक्ष पोषण गर्न लागी पर्दा वास्तविक नागरिक समाजको खडेरी परेको छ । मानव अधिकारको विषय उठाउने जिम्मेवार निकाय र सरोकारवालाहरु नै दलीय प्रभाव र पक्ष पोषणमा लाग्नुले देशमा मानव अधिकारको आवाज उठाउनेहरुमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । यसले कतै देशमा मानव अधिकारको विषय नै संकटमा पर्ने त होइन ? भन्ने गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गराएको छ ।।